文明のターンテーブルThe Turntable of Civilization

日本の時間、世界の時間。
The time of Japan, the time of the world

Japan moet nie kwesbaarhede skep deur sy ontkolingsbeleid en

2022年05月27日 13時11分15秒 | 全般
Die volgende is uit 'n artikel deur Taishi Sugiyama, Senior Navorsingsgenoot by die Canon Institute for Global Studies, getiteld "Energie is 'n topprioriteit vir sekuriteit," wat in vandag se Sankei Shimbun se "Sound Arguments" verskyn het.
Hierdie artikel is 'n moet-lees, nie net vir Japannese burgers nie, maar ook vir mense regoor die wêreld.
Die klem in die teks behalwe vir die opskrif is myne.
Dit het die regering se "skoon energie-strategie" tussentydse herorganisasie aangekondig.
Alhoewel dit "de-Rusland voor dekarbonisering" geword het na die Oekraïense Oorlog, is dit veronderstel om 'n regering-geleide dekarboniseringsbelegging teen 'n massiewe koste op die ou end te maak.
In 'n drasties veranderende wêreld, sal so 'n strategie voldoende wees?
Die jaarlikse kostelas van 15 biljoen jen
Aanvanklik is die "Skoon Energie-strategie" bedink in opdrag van premier Fumio Kishida om beleggings vir ontkarbonisering te bevorder.
Rusland se inval in die Oekraïne het egter die belangrikheid van sekuriteit vergroot, en die tussentydse verslag het twee hoofstukke: een oor energiesekuriteit en die ander oor ontkarbonisering.
Maar sekuriteit en ontkoling is nie met mekaar versoen nie.
Dit is eenvoudig inkonsekwent.
Energiesekuriteit sluit die voorkoming van toevoeronderbrekings en die voorsiening van bekostigbare energie in.
Indien wel, is daar 'n fundamentele afweging (onversoenbare verhouding) met duur ontkoling, maar daardie bewustheid is swak.
Die strategie vereis 'n jaarlikse belegging van 15 triljoen jen.
Alhoewel dit dalk na 'n belegging klink, dra die publiek die las om dit te finansier.
Tans betaal die publiek reeds 2,4 triljoen jen per jaar aan heffings op hernubare energie alleen.
Die Skoon Energie-strategie is vol items wat waarskynlik koste geweldig sal verhoog in vergelyking met bestaande tegnologieë, soos die bekendstelling van meer hernubare energie, elektriese voertuie en die gebruik van waterstof.
In watter mate gaan die las op die publiek toeneem?
Hoeveel te meer sal die las op die publiek toeneem?
Die strategie sluit egter ook items in wat bydra tot ekonomiese groei terwyl dit bydra tot ekonomiese sekuriteit, soos beleggings in stoorbatteryfabrieke, halfgeleierfabrieke en datasentrums.
Met regerings wêreldwyd wat nou meeding om nuwe nywerhede te lok, het Japan geen ander keuse as om dieselfde te doen nie.
Die strategie sal na verwagting teen die einde van die jaar gefinaliseer wees. Tog moet die inhoud daarvan noukeurig ondersoek word en beperk word tot items wat werklik sal bydra tot ekonomiese groei en vermy om Japan 'n hoëkostestaat te maak.
In hierdie konteks is "de-Rusland gevolg deur dekarbonisering" 'n naïewe sekuriteitsbeskouing.
Ons moet dit herstruktureer op grond van 'n noukeurige ontleding van die huidige situasie.
Laat ek twee twispunte opper.
Die nuwe Koue Oorlog het dekarbonisering teruggesit.
Vanaf die 1992 "Aarde-beraad" het globale omgewingskwessies onder internasionale aandag gekom.
Daar is ook ooreengekom op die Verenigde Nasies se Raamwerkkonvensie oor Klimaatsverandering.
Dit is nie toevallig dat dit saamgeval het met die einde van die VSA-Sowjet Koue Oorlog as gevolg van die ineenstorting van die Sowjetunie in 1991 nie.
Die ideologiese konfrontasie tussen Oos en Wes het geëindig, en Francis Fukuyama het die "einde van die geskiedenis" met die triomf van demokrasie verkondig.
Met die utopiese uitbundigheid dat "die hele wêreld op Westerse-styl demokrasie sal saamtrek en vrede sal bereik word," het globale omgewingskwessies 'n beduidende fokus van aandag geword as probleme wat opgelos moet word deur samewerking op 'n wêreldwye skaal.
Die utopie het egter nie gerealiseer nie.
In plaas daarvan om 'n demokrasie te word, soos die Weste gehoop het, het China se groeiende ekonomie toenemend outokraties geword, en dit het begin meeding vir globale hegemonie.
In beroering na sy mislukte pogings tot vinnige demokratisering, het Rusland na 'n outoritêre staat teruggekeer.
Dit het voortgegaan om betrokke te raak by gewapende konflikte in naburige streke, insluitend die anneksasie van die Krim, en dit het steeds gespanne verhoudings met Westerse lande gehad.
Ten slotte was die oorlog in die Oekraïne die deurslaggewende faktor in die verswakking van betrekkinge.
Dit is nou duidelik dat 'n nuwe Koue Oorlog begin het, en die uitgangspunt waarop die aardverwarmingskwessie gebaseer is, het fundamenteel verander.
Daar is geen hoop meer vir 'n globale samewerkende oplossing nie.
En lande onder leiding van Europa skarrel om die produksie en verkryging van fossielbrandstowwe te verhoog.
Die ontwikkelde lande het nog nie hul "dekarbonisasie"-tekens laat vaar nie, maar hul prioriteite sal aansienlik afneem.
Naas de-Rusland, dan de-China
Wat is volgende ná Rusland?
Senator Marco Rubio, 'n vooraanstaande Amerikaanse Republikein, waarsku.
"Selfs nou, met die oorlog in die Oekraïne, kyk ek na China. Dit is 'n werklike probleem vir die Verenigde State. Die bedreiging van China is duisend keer groter as die bedreiging van Mouthshea. Dit het 'n baie groter ekonomie en 'n superieure weermag. Amerikaanse maatskappye het reeds lobbyiste geword vir verskeie Chinese regeringsposisies in die naam van sakeprioriteite."
Senator Tom Cotton, D-N.Y., het gesê die VSA moet vorentoe beweeg met 'n de-Russiese


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

Jepang tidak boleh menciptakan kerentanan melalui kebijakan dekarbonisasi dan

2022年05月27日 13時08分54秒 | 全般
Berikut ini dari artikel Taishi Sugiyama, Peneliti Senior di Institut Canon untuk Studi Global, berjudul "Energi adalah prioritas utama untuk keamanan," yang muncul dalam "Argumen Suara" Sankei Shimbun hari ini.
Artikel ini wajib dibaca tidak hanya bagi warga negara Jepang tetapi juga bagi orang-orang di seluruh dunia.
Penekanan dalam teks kecuali untuk headline adalah milik saya.
Ini mengumumkan reorganisasi sementara "strategi energi bersih" pemerintah.
Meskipun menjadi "de-Rusia sebelum dekarbonisasi" setelah Perang Ukraina, itu seharusnya membuat investasi dekarbonisasi yang dipimpin pemerintah dengan biaya besar pada akhirnya.
Dalam dunia yang berubah secara drastis, apakah strategi seperti itu cukup?
Beban biaya tahunan sebesar 15 triliun yen
Awalnya, "Strategi Energi Bersih" disusun atas perintah Perdana Menteri Fumio Kishida untuk mempromosikan investasi dekarbonisasi.
Namun, invasi Rusia ke Ukraina telah meningkatkan pentingnya keamanan, dan laporan sementara memiliki dua bab: satu tentang keamanan energi dan yang lainnya tentang dekarbonisasi.
Tapi keamanan dan dekarbonisasi belum didamaikan.
Ini hanya tidak konsisten.
Ketahanan energi mencakup pencegahan gangguan pasokan dan penyediaan energi yang terjangkau.
Jika demikian, ada pertukaran mendasar (hubungan yang tidak sesuai) dengan dekarbonisasi yang mahal, tetapi kesadaran itu lemah.
Strategi ini membutuhkan investasi tahunan sebesar 15 triliun yen.
Meskipun ini mungkin terdengar seperti investasi, publik menanggung beban mendanainya.
Saat ini, masyarakat sudah membayar 2,4 triliun yen per tahun dalam retribusi energi terbarukan saja.
Strategi Energi Bersih penuh dengan hal-hal yang kemungkinan besar akan meningkatkan biaya secara besar dibandingkan dengan teknologi yang ada, seperti pengenalan lebih banyak energi terbarukan, kendaraan listrik, dan penggunaan hidrogen.
Sampai sejauh mana beban masyarakat akan bertambah?
Berapa banyak lagi beban masyarakat akan bertambah?
Namun, strategi tersebut juga mencakup item yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus berkontribusi pada keamanan ekonomi, seperti investasi di pabrik baterai penyimpanan, pabrik semikonduktor, dan pusat data.
Dengan pemerintah di seluruh dunia sekarang bersaing untuk memikat industri baru, Jepang tidak punya pilihan selain melakukan hal yang sama.
Strategi ini diharapkan akan selesai pada akhir tahun. Namun, isinya harus diteliti dengan cermat dan dibatasi pada hal-hal yang benar-benar akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan menghindari membuat Jepang menjadi negara berbiaya tinggi.
Dalam konteks ini, "de-Rusia diikuti dengan dekarbonisasi" adalah pandangan keamanan yang naif.
Kita harus merestrukturisasinya berdasarkan analisis yang cermat terhadap situasi saat ini.
Izinkan saya mengangkat dua poin pertikaian.
Perang Dingin yang baru telah mengembalikan dekarbonisasi.
Sejak "Earth Summit" tahun 1992, isu lingkungan global menjadi perhatian internasional.
Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim juga disepakati.
Bukan kebetulan bahwa ini bertepatan dengan berakhirnya Perang Dingin AS-Soviet karena runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991.
Konfrontasi ideologis antara Timur dan Barat berakhir, dan Francis Fukuyama memproklamirkan "akhir sejarah" dengan kemenangan demokrasi.
Dengan semangat utopis bahwa "seluruh dunia akan bersatu dalam demokrasi ala Barat dan perdamaian akan tercapai," masalah lingkungan global menjadi fokus perhatian yang signifikan sebagai masalah yang harus diselesaikan melalui kerja sama dalam skala dunia.
Namun, utopia itu tidak terwujud.
Alih-alih menjadi negara demokrasi, seperti yang diharapkan Barat, pertumbuhan ekonomi China menjadi semakin otokratis, dan mulai bersaing untuk mendapatkan hegemoni global.
Dalam kekacauan setelah gagalnya upaya demokratisasi yang cepat, Rusia kembali ke negara otoriter.
Itu terus terlibat dalam konflik bersenjata di wilayah tetangga, termasuk aneksasi Krimea, dan terus membuat hubungan tegang dengan negara-negara Barat.
Akhirnya, perang di Ukraina adalah faktor penentu dalam memburuknya hubungan.
Sekarang jelas bahwa Perang Dingin baru telah dimulai, dan premis yang menjadi dasar isu pemanasan global telah berubah secara mendasar.
Tidak ada lagi harapan untuk solusi kerjasama global.
Dan negara-negara yang dipimpin oleh Eropa berebut untuk meningkatkan produksi dan pengadaan bahan bakar fosil.
Negara-negara maju belum menghilangkan tanda-tanda "dekarbonisasi" mereka, tetapi prioritas mereka akan menurun secara signifikan.
Di sebelah de-Rusia, lalu de-China
Apa selanjutnya setelah Rusia?
Senator Marco Rubio, seorang Republikan terkemuka AS, memperingatkan.
"Bahkan sekarang, dengan perang di Ukraina, saya melihat China. Ini adalah masalah nyata bagi Amerika Serikat. Ancaman dari China seribu kali lebih besar daripada ancaman dari Mouthshea. Ini memiliki ekonomi yang jauh lebih besar dan militer superior. Perusahaan-perusahaan AS telah menjadi pelobi untuk berbagai posisi pemerintah China atas nama prioritas bisnis."
Senator Tom Cotton, D-N.Y., mengatakan AS harus bergerak maju dengan de-Rusiadan kebijakan de-Cina pada saat yang sama.
“Kita harus memastikan bahwa China tidak menggunakan kekuatan terhadap Taiwan karena dianggap memiliki keunggulan ekonomi atas Amerika Serikat. Sebaliknya, kita harus secara strategis memisahkan ekonomi AS dari ekonomi China. Khususnya, industri penting dan strategis seperti semikonduktor. dan tumpukan tanah yang langka harus dimulai sekarang."
Ketergantungan Eropa yang besar pada energi Rusia, terutama gas alam, telah membuatnya rentan dan agresif.
Harga untuk ini adalah perang yang menghancurkan di Ukraina.
Pada gilirannya, pengenalan massal panel surya dan mobil listrik akan membuat kita bergantung pada industri Cina, terutama di industri mineral penting seperti silikon dan tumpukan tanah jarang.
Selain itu, beban biaya dekarbonisasi yang besar akan merugikan industri manufaktur Jepang dan merusak kekuatan nasionalnya.
Jepang tidak boleh menciptakan kerentanan melalui kebijakan dekarbonisasi dan memberikan kesempatan kepada China untuk memanfaatkannya.
Kita harus segera mempertimbangkannya kembali.


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

Jepang ora kudu nggawe kerentanan liwat kabijakan dekarbonisasi lan

2022年05月27日 13時07分11秒 | 全般
Ing ngisor iki saka artikel dening Taishi Sugiyama, Senior Research Fellow ing Canon Institute for Global Studies, kanthi judhul "Energi minangka prioritas utama kanggo keamanan," sing muncul ing "Argumen Suara" Sankei Shimbun saiki.
Artikel iki kudu diwaca ora mung kanggo warga Jepang nanging uga kanggo wong ing saindenging jagad.
Penekanan ing teks kajaba judhul yaiku aku.
Iki ngumumake reorganisasi interim "strategi energi resik" pamrentah.
Sanajan dadi "de-Russia sadurunge dekarbonisasi" sawise Perang Ukrainia, mesthine bakal nggawe investasi dekarbonisasi sing dipimpin pemerintah kanthi biaya gedhe ing pungkasan.
Ing jagad sing owah drastis, apa strategi kasebut bakal cukup?
Beban biaya taunan 15 triliun yen
Kaping pisanan, "Strategi Energi Bersih" disusun kanthi prentah saka Perdana Menteri Fumio Kishida kanggo ningkatake investasi dekarbonisasi.
Nanging, invasi Rusia ing Ukraina nambah pentinge keamanan, lan laporan interim duwe rong bab: siji babagan keamanan energi lan liyane babagan dekarbonisasi.
Nanging keamanan lan decarbonization durung rukun.
Iku mung inconsistent.
Keamanan energi kalebu nyegah gangguan pasokan lan nyedhiyakake energi sing terjangkau.
Yen mangkono, ana trade-off dhasar (hubungan sing ora kompatibel) karo dekarbonisasi sing larang, nanging kesadaran kasebut ora kuwat.
Strategi kasebut mbutuhake investasi taunan 15 triliun yen.
Nalika iki bisa uga kaya investasi, masarakat nanggung beban pendanaan.
Saiki, masyarakat wis mbayar 2,4 triliun yen saben taun mung kanggo pungutan energi terbarukan.
Strategi Energi Bersih kebak barang-barang sing bisa nambah biaya banget dibandhingake karo teknologi sing ana, kayata introduksi energi sing bisa dianyari, kendaraan listrik, lan panggunaan hidrogen.
Sepira gedhene beban masyarakat mundhak?
Pira maneh bebane masyarakat mundhak?
Nanging, strategi kasebut uga kalebu barang sing nyumbang kanggo pertumbuhan ekonomi nalika menehi kontribusi kanggo keamanan ekonomi, kayata investasi ing pabrik baterei panyimpenan, pabrik semikonduktor, lan pusat data.
Kanthi pamrentah ing saindenging jagad saiki saingan kanggo nggodho industri anyar, Jepang ora duwe pilihan kajaba nindakake perkara sing padha.
Strategi kasebut samesthine bakal rampung ing pungkasan taun. Nanging, isine kudu ditliti kanthi ati-ati lan diwatesi mung kanggo barang-barang sing sejatine bakal nyumbang kanggo tuwuhing ekonomi lan supaya Jepang dadi negara sing larang regane.
Ing konteks iki, "de-Russia ngiring dening decarbonization" minangka tampilan keamanan naif.
Kita kudu nyusun ulang adhedhasar analisis sing ati-ati babagan kahanan saiki.
Ayo kula ngunggahake rong perkara.
Perang Dingin anyar wis nyetel maneh dekarbonisasi.
Saka 1992 "Earth Summit," masalah lingkungan global dadi perhatian internasional.
Konvensi Kerangka Kerja PBB babagan Perubahan Iklim uga disepakati.
Ora kebeneran yen iki bertepatan karo pungkasan Perang Dingin AS-Soviet amarga runtuh Uni Soviet ing taun 1991.
Konfrontasi ideologi antarane Timur lan Kulon rampung, lan Francis Fukuyama ngumumake "akhir sejarah" kanthi kemenangan demokrasi.
Kanthi semangat utopia yen "kabeh donya bakal nggabung ing demokrasi gaya Barat lan perdamaian bakal diraih," masalah lingkungan global dadi fokus perhatian minangka masalah sing kudu ditanggulangi liwat kerjasama ing skala global.
Nanging, utopia kasebut ora kedadeyan.
Tinimbang dadi demokrasi, kaya sing dikarepake Barat, ekonomi China sing saya tuwuh dadi saya otokratis, lan wiwit bersaing kanggo hegemoni global.
Ing kerusuhan sawise nyoba gagal ing demokratisasi kanthi cepet, Rusia bali menyang negara otoriter.
Iku terus melu konflik bersenjata ing wilayah tetanggan, kalebu aneksasi Crimea, lan terus hubungan tegang karo negara-negara Kulon.
Pungkasan, perang ing Ukraina minangka faktor penentu ing rusake hubungan.
Saiki wis jelas yen Perang Dingin anyar wis diwiwiti, lan premis sing adhedhasar masalah pemanasan global wis owah.
Ora ana pangarep-arep maneh kanggo solusi koperasi global.
Lan negara-negara sing dipimpin Eropa berjuang kanggo nambah produksi lan pengadaan bahan bakar fosil.
Negara-negara maju durung ngilangi tandha "dekarbonisasi", nanging prioritase bakal mudhun kanthi signifikan.
Sabanjure de-Russia, banjur de-China
Apa sabanjure sawise Rusia?
Senator Marco Rubio, pimpinan Republik AS, ngelingake.
"Malah saiki, kanthi perang ing Ukraina, aku ndeleng China. Iku masalah nyata kanggo Amerika Serikat. Ancaman saka China luwih sewu tinimbang ancaman saka Mouthshea. Nduwe ekonomi sing luwih gedhe lan militèr unggul. Wis, perusahaan AS wis dadi pelobi kanggo macem-macem posisi pamaréntah China kanthi jeneng prioritas bisnis.
Senator Tom Cotton, D-N.Y., ujar manawa AS kudu maju kanthi de-Russianlan kabijakan de-Chinese ing wektu sing padha.
"Kita kudu mesthekake yen China ora nggunakake kekuwatan marang Taiwan amarga dheweke ngira duwe kauntungan ekonomi tinimbang Amerika Serikat. Nanging, kita kudu misahake ekonomi AS saka ekonomi China kanthi strategis. Utamane, industri penting lan strategis kayata semikonduktor. lan tumpukan bumi sing langka kudu diwiwiti saiki."
Ketergantungan Eropa banget marang energi Rusia, utamane gas alam, nggawe rentan lan agresif.
Rega kanggo iki minangka perang sing ngrusak ing Ukraina.
Sabanjure, introduksi massa panel surya lan mobil listrik bakal nggawe kita gumantung ing industri China, utamane ing industri mineral sing penting kayata silikon lan tumpukan bumi sing langka.
Kajaba iku, beban dekarbonisasi sing gedhe banget bakal ngrusak industri manufaktur Jepang lan ngrusak kekuwatan nasional.
Jepang kudu ora nggawe kerentanan liwat kabijakan dekarbonisasi lan menehi China kesempatan kanggo njupuk kauntungan saka iku.
Kita kudu nimbang maneh langsung.


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

Japan får inte skapa sårbarheter genom sin avkarboniseringspolitik och

2022年05月27日 13時04分31秒 | 全般
Följande är från en artikel av Taishi Sugiyama, Senior Research Fellow vid Canon Institute for Global Studies, med titeln "Energi är en högsta prioritet för säkerhet", som dök upp i dagens Sankei Shimbuns "Sound Arguments".
Den här artikeln är ett måste att läsa inte bara för japanska medborgare utan också för människor runt om i världen.
Tyngdpunkten i texten förutom rubriken är min.
Det tillkännagav regeringens interimistiska omorganisation av "ren energistrategi".
Även om det blev "de-Ryssland före dekarbonisering" efter ukrainska kriget, är det tänkt att göra en regeringsledd investering i avkarbonisering till en enorm kostnad i slutändan.
Kommer en sådan strategi att räcka i en drastiskt föränderlig värld?
Den årliga kostnadsbördan på 15 biljoner yen
Inledningsvis utarbetades "Ren energistrategin" på uppdrag av premiärminister Fumio Kishida för att främja investeringar i avkarbonisering.
Rysslands invasion av Ukraina har dock ökat vikten av säkerhet, och delrapporten har två kapitel: ett om energisäkerhet och det andra om koldioxidutsläpp.
Men säkerhet och avkarbonisering har inte förenats.
Det är helt enkelt inkonsekvent.
Energitrygghet omfattar förebyggande av försörjningsavbrott och tillhandahållande av energi till överkomliga priser.
Om så är fallet finns det en grundläggande avvägning (oförenlig relation) med kostsam avkarbonisering, men den medvetenheten är svag.
Strategin kräver en årlig investering på 15 biljoner yen.
Även om detta kan låta som en investering, bär allmänheten bördan av att finansiera den.
För närvarande betalar allmänheten redan 2,4 biljoner yen per år enbart i avgifter för förnybar energi.
Strategin för ren energi är full av saker som sannolikt kommer att öka kostnaderna enormt jämfört med befintlig teknik, såsom införandet av mer förnybar energi, elfordon och användningen av väte.
I vilken utsträckning kommer bördan för allmänheten att öka?
Hur mycket mer kommer bördan för allmänheten att öka?
Men strategin inkluderar också poster som bidrar till ekonomisk tillväxt samtidigt som de bidrar till ekonomisk säkerhet, såsom investeringar i lagringsbatterifabriker, halvledarfabriker och datacenter.
Med regeringar över hela världen som nu konkurrerar om att locka nya industrier, har Japan inget annat val än att göra detsamma.
Strategin förväntas vara klar i slutet av året. Ändå bör dess innehåll noggrant granskas och begränsas till föremål som verkligen kommer att bidra till ekonomisk tillväxt och undvika att göra Japan till en högkostnadsstat.
I detta sammanhang är "de-Ryssland följt av dekarbonisering" en naiv säkerhetssyn.
Vi bör omstrukturera den baserat på en noggrann analys av den nuvarande situationen.
Låt mig ta upp två stridspunkter.
Det nya kalla kriget har satt tillbaka koldioxidutsläppen.
Från "Earth Summit" 1992 kom globala miljöfrågor till internationell uppmärksamhet.
Man enades också om FN:s ramkonvention om klimatförändringar.
Det är ingen slump att detta sammanföll med slutet av det amerikanska-sovjetiska kalla kriget på grund av Sovjetunionens kollaps 1991.
Den ideologiska konfrontationen mellan öst och väst tog slut, och Francis Fukuyama proklamerade "historiens slut" med demokratins triumf.
Med den utopiska överflöd att "hela världen kommer att konvergera till demokrati i västerländsk stil och fred kommer att uppnås", blev globala miljöfrågor ett stort fokus på uppmärksamhet som problem som skulle lösas genom samarbete i en världsomfattande skala.
Utopin förverkligades dock inte.
Istället för att bli en demokrati, som väst hade hoppats, blev Kinas växande ekonomi alltmer autokratisk och den började tävla om global hegemoni.
I kaos efter sina misslyckade försök till snabb demokratisering återgick Ryssland till en auktoritär stat.
Den fortsatte att engagera sig i väpnade konflikter i närliggande regioner, inklusive annekteringen av Krim, och den fortsatte att ha ansträngda relationer med västländer.
Slutligen var kriget i Ukraina den avgörande faktorn för försämringen av relationerna.
Det står nu klart att ett nytt kallt krig har börjat, och premissen som den globala uppvärmningsfrågan bygger på har förändrats i grunden.
Det finns inte längre något hopp om en global samarbetslösning.
Och länder som leds av Europa kämpar för att öka produktionen och upphandlingen av fossila bränslen.
De utvecklade länderna har ännu inte släppt sina "dekarbonisering"-tecken, men deras prioriteringar kommer att minska betydligt.
Bredvid de-Ryssland, sedan de-Kina
Vad händer efter Ryssland?
Senator Marco Rubio, en ledande amerikansk republikan, varnar.
"Även nu, med kriget i Ukraina, tittar jag på Kina. Det är ett verkligt problem för USA. Hotet från Kina är tusen gånger större än hotet från Mouthshea. Det har en mycket större ekonomi och en överlägsen militär. Redan har amerikanska företag blivit lobbyister för olika kinesiska regeringsbefattningar i företagens prioritets namn."
Senator Tom Cotton, D-N.Y., sa att USA borde gå vidare med en avryssoch en av-kinesisk politik på samma gång.
"Vi bör se till att Kina inte använder våld mot Taiwan eftersom det tror att det har en ekonomisk fördel gentemot USA. Istället bör vi strategiskt separera den amerikanska ekonomin från den kinesiska ekonomin. I synnerhet viktiga och strategiska industrier som halvledare och sällsynta jordhögar måste börja nu."
Europas stora beroende av rysk energi, särskilt naturgas, har gjort det sårbart och krigförande.
Priset för detta var ett förödande krig i Ukraina.
Massintroduktionen av solpaneler och elbilar kommer i sin tur att göra oss beroende av den kinesiska industrin, särskilt i avgörande mineralindustrier som kisel och sällsynta jordhögar.
Dessutom kommer den enorma kostnadsbördan för avkarbonisering att skada Japans tillverkningsindustri och skada dess nationella styrka.
Japan får inte skapa sårbarheter genom sin avkarboniseringspolitik och ge Kina en öppning för att dra fördel av den.
Vi borde ompröva det omedelbart.


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

Japonsko nesmie vytvárať zraniteľné miesta prostredníctvom svojej politiky dekarbonizácie a

2022年05月27日 13時01分16秒 | 全般
Nasledujúce je z článku Taishiho Sugiyama, vedúceho výskumného pracovníka Canon Institute for Global Studies, s názvom „Energia je najvyššou prioritou bezpečnosti“, ktorý sa objavil v dnešnom Sankei Shimbun's „Sound Arguments“.
Tento článok je povinným čítaním nielen pre japonských občanov, ale aj pre ľudí na celom svete.
Dôraz v texte okrem nadpisu je môj.
Oznámila predbežnú reorganizáciu vládnej „stratégie čistej energie“.
Hoci sa po ukrajinskej vojne stalo „de-Ruskom pred dekarbonizáciou“, predpokladá sa, že nakoniec bude investovať do dekarbonizácie pod vedením vlády s obrovskými nákladmi.
Bude takáto stratégia v drasticky sa meniacom svete postačovať?
Ročné nákladové zaťaženie vo výške 15 biliónov jenov
Pôvodne bola „Stratégia čistej energie“ vytvorená na príkaz premiéra Fumia Kishidu s cieľom podporiť investície do dekarbonizácie.
Ruská invázia na Ukrajinu však zvýšila dôležitosť bezpečnosti a priebežná správa má dve kapitoly: jednu o energetickej bezpečnosti a druhú o dekarbonizácii.
Bezpečnosť a dekarbonizácia však neboli zosúladené.
Je to jednoducho nekonzistentné.
Energetická bezpečnosť zahŕňa predchádzanie prerušeniam dodávok a poskytovanie cenovo dostupnej energie.
Ak áno, existuje zásadný kompromis (nekompatibilný vzťah) s nákladnou dekarbonizáciou, ale toto povedomie je slabé.
Stratégia si vyžaduje ročné investície vo výške 15 biliónov jenov.
Hoci to môže znieť ako investícia, bremeno jej financovania znáša verejnosť.
V súčasnosti už verejnosť platí len na poplatkoch za energiu z obnoviteľných zdrojov 2,4 bilióna jenov ročne.
Stratégia čistej energie je plná položiek, ktoré pravdepodobne enormne zvýšia náklady v porovnaní s existujúcimi technológiami, ako je zavedenie väčšieho množstva obnoviteľných energií, elektrické vozidlá a používanie vodíka.
Do akej miery sa zvýši zaťaženie verejnosti?
O koľko sa ešte zvýši záťaž pre verejnosť?
Stratégia však zahŕňa aj položky, ktoré prispievajú k ekonomickému rastu a zároveň prispievajú k ekonomickej bezpečnosti, ako sú investície do tovární na batérie, polovodičových tovární a dátových centier.
Keďže vlády na celom svete teraz súťažia o prilákanie nových priemyselných odvetví, Japonsko nemá inú možnosť, ako urobiť to isté.
Očakáva sa, že stratégia bude dokončená do konca roka. Jeho obsah by sa však mal dôkladne preskúmať a obmedziť na položky, ktoré skutočne prispejú k hospodárskemu rastu a zabránia tomu, aby sa Japonsko stalo štátom s vysokými nákladmi.
V tomto kontexte je „de-Rusko nasledované dekarbonizáciou“ naivným bezpečnostným názorom.
Mali by sme ho reštrukturalizovať na základe dôkladnej analýzy súčasnej situácie.
Dovoľte mi uviesť dva sporné body.
Nová studená vojna zastavila dekarbonizáciu.
Od „Summitu Zeme“ v roku 1992 sa globálne environmentálne problémy dostali do medzinárodnej pozornosti.
Dohodnutý bol aj Rámcový dohovor Organizácie Spojených národov o zmene klímy.
Nie je náhoda, že sa to zhodovalo s koncom americko-sovietskej studenej vojny v dôsledku rozpadu Sovietskeho zväzu v roku 1991.
Ideologická konfrontácia medzi Východom a Západom sa skončila a Francis Fukuyama vyhlásil „koniec dejín“ triumfom demokracie.
S utopickou bujarosťou, že „celý svet sa zblíži s demokraciou západného typu a dosiahne sa mier“, sa globálne environmentálne problémy stali významným stredobodom pozornosti ako problémy, ktoré je potrebné riešiť prostredníctvom spolupráce v celosvetovom meradle.
Utópia sa však nenaplnila.
Namiesto toho, aby sa stala demokraciou, ako Západ dúfal, rastúca čínska ekonomika sa stala čoraz autokratickejšou a začala súperiť o globálnu hegemóniu.
V nepokojoch po neúspešných pokusoch o rýchlu demokratizáciu sa Rusko vrátilo k autoritárskemu štátu.
Naďalej sa zapájala do ozbrojených konfliktov v susedných regiónoch vrátane anexie Krymu a mala naďalej napäté vzťahy so západnými krajinami.
Napokon, rozhodujúcim faktorom zhoršenia vzťahov bola vojna na Ukrajine.
Teraz je jasné, že sa začala nová studená vojna a zásadne sa zmenila premisa, na ktorej je založená otázka globálneho otepľovania.
Už neexistuje žiadna nádej na globálne kooperatívne riešenie.
A krajiny na čele s Európou sa snažia zvýšiť produkciu a obstarávanie fosílnych palív.
Vyspelé krajiny ešte nezbavili známky „dekarbonizácie“, no ich priority výrazne klesnú.
Ďalej de-Rusko, potom de-Čína
Čo bude nasledovať po Rusku?
Senátor Marco Rubio, popredný americký republikán, varuje.
"Aj teraz, s vojnou na Ukrajine, sa pozerám na Čínu. Je to skutočný problém pre Spojené štáty. Hrozba z Číny je tisíckrát väčšia ako hrozba z Mouthshea. Má oveľa väčšiu ekonomiku a nadriadená armáda. Americké spoločnosti sa už stali lobistami pre rôzne pozície čínskej vlády v mene obchodných priorít.“
Senátor Tom Cotton, D-N.Y., povedal, že USA by mali pokročiť s de-Rus.a de-čínska politika zároveň.
"Mali by sme zabezpečiť, aby Čína nepoužila silu proti Taiwanu, pretože si myslí, že má ekonomickú výhodu oproti USA. Namiesto toho by sme mali strategicky oddeliť americkú ekonomiku od čínskej. Najmä dôležité a strategické odvetvia, ako sú polovodiče a vzácne hromady zeminy musia začať hneď.“
Veľká závislosť Európy od ruskej energie, najmä zemného plynu, ju urobila zraniteľnou a bojovnou.
Cenou za to bola zničujúca vojna na Ukrajine.
Masové zavádzanie solárnych panelov a elektrických áut nás zase urobí závislými od čínskeho priemyslu, najmä v kľúčových odvetviach nerastných surovín, ako je kremík a vzácne hromady zeminy.
Okrem toho obrovské náklady spojené s dekarbonizáciou poškodia japonský výrobný priemysel a poškodia jeho národnú silu.
Japonsko nesmie vytvárať zraniteľné miesta prostredníctvom svojej dekarbonizačnej politiky a dať Číne príležitosť využiť to.
Mali by sme to okamžite prehodnotiť.


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

Japonska s svojo politiko dekarbonizacije ne sme ustvarjati ranljivosti in

2022年05月27日 12時55分17秒 | 全般
Sledi članek Taishija Sugiyame, višjega raziskovalnega sodelavca na Canonovem inštitutu za globalne študije, z naslovom »Energija je glavna prednostna naloga za varnost«, ki se je pojavil v današnjem Sankei Shimbunu »Sound Arguments«.
Ta članek je obvezen branje ne samo za japonske državljane, ampak tudi za ljudi po vsem svetu.
Poudarek v besedilu razen naslova je moj.
Napovedal je vmesno reorganizacijo vlade o "strategiji čiste energije".
Čeprav je po ukrajinski vojni postala "de-Rusija pred dekarbonizacijo", naj bi na koncu naredila vladno naložbo v dekarbonizacijo z velikimi stroški.
Ali bo v drastično spreminjajočem se svetu takšna strategija zadostovala?
Letno breme stroškov 15 bilijonov jenov
Sprva je bila "Strategija čiste energije" zasnovana po naročilu premierja Fumia Kishide za spodbujanje naložb v dekarbonizacijo.
Vendar pa je ruska invazija na Ukrajino povečala pomen varnosti in vmesno poročilo ima dve poglavji: eno o energetski varnosti in drugo o dekarbonizaciji.
Toda varnost in dekarbonizacija nista bili usklajeni.
To je preprosto nedosledno.
Energetska varnost vključuje preprečevanje motenj oskrbe in zagotavljanje cenovno dostopne energije.
Če je tako, obstaja temeljni kompromis (nezdružljiv odnos) z drago dekarbonizacijo, vendar je to zavedanje šibko.
Strategija zahteva letno naložbo v višini 15 bilijonov jenov.
Čeprav se to morda sliši kot naložba, breme financiranja nosi javnost.
Trenutno javnost že plača 2,4 bilijona jenov na leto samo dajatev za obnovljivo energijo.
Strategija čiste energije je polna elementov, ki bodo verjetno močno povečali stroške v primerjavi z obstoječimi tehnologijami, kot so uvedba več obnovljivih virov energije, električnih vozil in uporaba vodika.
V kolikšni meri se bo povečala obremenitev javnosti?
Koliko se bo še povečala obremenitev javnosti?
Vendar pa strategija vključuje tudi postavke, ki prispevajo h gospodarski rasti, hkrati pa prispevajo k gospodarski varnosti, kot so naložbe v tovarne baterij za shranjevanje, tovarne polprevodnikov in podatkovne centre.
Ker vlade po vsem svetu zdaj tekmujejo, da bi privabile nove industrije, Japonska nima druge izbire, kot da stori isto.
Strategija naj bi bila dokončno oblikovana do konca leta. Vseeno pa je treba njegovo vsebino skrbno preučiti in omejiti na predmete, ki bodo resnično prispevali h gospodarski rasti in preprečili, da bi Japonska postala država z visokimi stroški.
V tem kontekstu je "de-Rusija, ki ji sledi dekarbonizacija" naiven varnostni pogled.
Morali bi ga prestrukturirati na podlagi natančne analize trenutnega stanja.
Naj izpostavim dve sporni točki.
Nova hladna vojna je zaustavila dekarbonizacijo.
Od "Vrha o Zemlji" leta 1992 so globalna okoljska vprašanja pritegnila mednarodno pozornost.
Dogovorjena je bila tudi Okvirna konvencija Združenih narodov o podnebnih spremembah.
Ni naključje, da je to sovpadalo s koncem ameriško-sovjetske hladne vojne zaradi razpada Sovjetske zveze leta 1991.
Ideološko soočenje med Vzhodom in Zahodom se je končalo, Francis Fukuyama pa je z zmagoslavjem demokracije razglasil »konec zgodovine«.
Z utopično razposajenostjo, da se bo "cel svet zbližal z demokracijo v zahodnem slogu in bo dosežen mir", so globalna okoljska vprašanja postala pomembna pozornost kot problemi, ki jih je treba rešiti s sodelovanjem v svetovnem merilu.
Vendar se utopija ni uresničila.
Namesto da bi postala demokracija, kot je upal Zahod, je rastoče gospodarstvo Kitajske postajalo vse bolj avtokratsko in začelo se je potegovati za svetovno hegemonijo.
V pretresih po neuspelih poskusih hitre demokratizacije se je Rusija vrnila v avtoritarno državo.
Še naprej je sodelovala v oboroženih spopadih v sosednjih regijah, vključno s priključitvijo Krima, in še naprej je imela napete odnose z zahodnimi državami.
Končno je bila vojna v Ukrajini odločilni dejavnik za poslabšanje odnosov.
Zdaj je jasno, da se je začela nova hladna vojna in premisa, na kateri temelji vprašanje globalnega segrevanja, se je temeljito spremenila.
Ni več upanja za rešitev globalnega sodelovanja.
Države, ki jih vodi Evropa, se trudijo povečati proizvodnjo in nabavo fosilnih goriv.
Razvite države še niso opustile "dekarbonizacijskih" predznakov, se bodo pa njihove prioritete bistveno zmanjšale.
Zraven deRusija, nato de-Kitajska
Kaj sledi po Rusiji?
Opozarja senator Marco Rubio, vodilni ameriški republikanec.
"Še zdaj, z vojno v Ukrajini, gledam na Kitajsko. To je resnična težava za ZDA. Grožnja Kitajske je tisočkrat večja od grožnje Mouthshea. Ima veliko večje gospodarstvo in superiorna vojska. Ameriška podjetja so že postala lobisti za različna kitajska vladna mesta v imenu poslovnih prioritet."
Senator Tom Cotton, D-N.Y., je dejal, da bi morale ZDA napredovati z deruskoin hkrati dekitajsko politiko.
"Zagotoviti bi morali, da Kitajska ne uporablja sile proti Tajvanu, ker meni, da ima gospodarsko prednost pred ZDA. Namesto tega bi morali strateško ločiti ameriško gospodarstvo od kitajskega gospodarstva. Zlasti pomembne in strateške industrije, kot so polprevodniki in redke kupe zemlje je treba začeti zdaj."
Zaradi velike odvisnosti Evrope od ruske energije, zlasti od zemeljskega plina, je postala ranljiva in bojevita.
Cena za to je bila uničujoča vojna v Ukrajini.
Po drugi strani pa nas bo množična uvedba sončnih kolektorjev in električnih avtomobilov naredila odvisne od kitajske industrije, zlasti v ključnih mineralnih industrijah, kot so silicij in redki kupi zemlje.
Poleg tega bo ogromno stroškovno breme dekarbonizacije prizadelo japonsko predelovalno industrijo in škodovalo njeni nacionalni moči.
Japonska s svojo politiko dekarbonizacije ne sme ustvarjati ranljivosti in dati Kitajski možnosti, da jo izkoristi.
Takoj bi morali premisliti.


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

Japani haipaswi kuunda udhaifu kupitia sera yake ya uondoaji kaboni na

2022年05月27日 12時53分24秒 | 全般
Ifuatayo ni kutoka kwa makala ya Taishi Sugiyama, Mtafiti Mwandamizi katika Taasisi ya Canon ya Mafunzo ya Kimataifa, yenye jina la "Nishati ni kipaumbele cha juu kwa usalama," ambayo ilionekana katika "Hoja za Sauti" za Sankei Shimbun ya leo.
Makala haya ni ya lazima kusomwa sio tu kwa raia wa Japani bali pia kwa watu ulimwenguni kote.
Mkazo katika maandishi isipokuwa kwa kichwa cha habari ni yangu.
Ilitangaza upangaji upya wa muda wa "mkakati wa nishati safi" wa serikali.
Ingawa ilikuja kuwa "de-Russia kabla ya uondoaji kaboni" kufuatia Vita vya Ukrainia, inapaswa kufanya uwekezaji unaoongozwa na serikali wa uondoaji kaboni kwa gharama kubwa mwishowe.
Katika ulimwengu unaobadilika sana, mkakati kama huo utatosha?
Gharama ya kila mwaka ya yen trilioni 15
Hapo awali, "Mkakati wa Nishati Safi" ulibuniwa kwa amri ya Waziri Mkuu Fumio Kishida ili kukuza uwekezaji wa kupunguza ukaa.
Hata hivyo, uvamizi wa Urusi nchini Ukraine umeongeza umuhimu wa usalama, na ripoti ya muda ina sura mbili: moja kuhusu usalama wa nishati na nyingine kuhusu decarbonization.
Lakini usalama na uondoaji kaboni haujapatanishwa.
Ni haiendani tu.
Usalama wa nishati ni pamoja na kuzuia kukatika kwa usambazaji na utoaji wa nishati nafuu.
Ikiwa ndivyo, kuna biashara ya kimsingi (uhusiano usioendana) na uondoaji kaboni wa gharama kubwa, lakini ufahamu huo ni dhaifu.
Mkakati huo unahitaji uwekezaji wa kila mwaka wa yen trilioni 15.
Ingawa hii inaweza kuonekana kama uwekezaji, umma unabeba mzigo wa kufadhili.
Hivi sasa, umma tayari unalipa yen trilioni 2.4 kwa mwaka katika tozo za nishati mbadala pekee.
Mkakati Safi wa Nishati umejaa vitu ambavyo vina uwezekano wa kuongeza gharama kwa kiasi kikubwa ikilinganishwa na teknolojia zilizopo, kama vile kuanzishwa kwa nishati mbadala zaidi, magari ya umeme na matumizi ya hidrojeni.
Je, mzigo kwa umma utaongezeka kwa kiasi gani?
Je, mzigo kwa umma utaongezeka kiasi gani zaidi?
Hata hivyo, mkakati huo pia unajumuisha vipengele vinavyochangia ukuaji wa uchumi huku ukichangia usalama wa kiuchumi, kama vile uwekezaji katika viwanda vya kuhifadhi betri, viwanda vya kutengeneza vifaa vidogo vidogo na vituo vya data.
Huku serikali ulimwenguni pote sasa zikishindana kuvutia viwanda vipya, Japan haina lingine ila kufanya vivyo hivyo.
Mkakati huo unatarajiwa kukamilika mwishoni mwa mwaka. Bado, yaliyomo ndani yake yanapaswa kuchunguzwa kwa uangalifu na kuwekewa mipaka kwa vitu ambavyo vitachangia kikweli ukuaji wa uchumi na kuzuia kuifanya Japani kuwa serikali ya bei ya juu.
Katika muktadha huu, "de-Russian ikifuatiwa na decarbonization" ni mtazamo wa kiusalama usio na maana.
Tunapaswa kuirekebisha kwa kuzingatia uchambuzi makini wa hali ya sasa.
Ngoja nitoe hoja mbili za mzozo.
Vita baridi vipya vimerudisha nyuma uondoaji kaboni.
Kutoka "Mkutano wa Dunia" wa 1992, masuala ya kimataifa ya mazingira yalizingatiwa kimataifa.
Mkataba wa Mfumo wa Umoja wa Mataifa wa Mabadiliko ya Tabianchi pia ulikubaliwa.
Sio bahati mbaya kwamba hii iliambatana na mwisho wa Vita Baridi vya US-Soviet kutokana na kuporomoka kwa Umoja wa Kisovieti mnamo 1991.
Mzozo wa kiitikadi kati ya Mashariki na Magharibi uliisha, na Francis Fukuyama alitangaza "mwisho wa historia" kwa ushindi wa demokrasia.
Kwa furaha kubwa kwamba "ulimwengu mzima utakutana kwenye demokrasia ya mtindo wa Kimagharibi na amani itapatikana," masuala ya mazingira ya kimataifa yakawa jambo kuu la kuzingatia kama matatizo ya kutatuliwa kwa ushirikiano katika kiwango cha kimataifa.
Walakini, utopia haikutokea.
Badala ya kuwa demokrasia, kama nchi za Magharibi zilivyotarajia, uchumi unaokua wa Uchina ulizidi kuwa wa kidemokrasia, na ikaanza kugombea utawala wa kimataifa.
Katika msukosuko baada ya majaribio yake ya kushindwa kwa demokrasia ya haraka, Urusi ilirejea kwenye hali ya kimabavu.
Iliendelea kushiriki katika migogoro ya silaha katika mikoa jirani, ikiwa ni pamoja na kunyakua Crimea, na iliendelea kuwa na uhusiano mbaya na nchi za Magharibi.
Hatimaye, vita katika Ukraine ilikuwa sababu maamuzi katika kuzorota kwa mahusiano.
Sasa ni wazi kwamba Vita Baridi vipya vimeanza, na msingi wa msingi wa suala la ongezeko la joto duniani umebadilika.
Hakuna tena tumaini la suluhisho la ushirika wa kimataifa.
Na nchi zinazoongozwa na Ulaya zinajitahidi kuongeza uzalishaji na ununuzi wa nishati ya mafuta.
Nchi zilizoendelea bado hazijaacha ishara zao za "uondoaji kaboni", lakini vipaumbele vyao vitapungua sana.
Karibu na de-Russia, kisha de-China
Ni nini kinachofuata baada ya Urusi?
Seneta Marco Rubio, kiongozi mkuu wa chama cha Republican nchini Marekani, anaonya.
"Hata sasa hivi, pamoja na vita vya Ukraine, naitazama China. Ni tatizo la kweli kwa Marekani. Tishio kutoka China ni mara elfu zaidi ya tishio la Mouthshea. Ina uchumi mkubwa na uchumi mkubwa zaidi. jeshi la juu. Tayari, makampuni ya Marekani yamekuwa watetezi wa nyadhifa mbalimbali za serikali ya China kwa jina la vipaumbele vya biashara."
Seneta Tom Cotton, D-N.Y., alisema Merika inapaswa kusonga mbele na kuondoa Urusi.na sera ya kutokomeza Uchina kwa wakati mmoja.
"Tunapaswa kuhakikisha kuwa China haitumii nguvu dhidi ya Taiwan kwa sababu inadhani ina faida ya kiuchumi dhidi ya Marekani. Badala yake, tunapaswa kutenganisha uchumi wa Marekani na uchumi wa China kimkakati, hasa sekta muhimu na za kimkakati kama vile semiconductors. na marundo adimu ya ardhi yanahitaji kuanza sasa."
Utegemezi mkubwa wa Ulaya kwa nishati ya Urusi, haswa gesi asilia, umeifanya iwe hatarini na kuwa na vita.
Bei ya hii ilikuwa vita mbaya huko Ukraine.
Kwa upande mwingine, kuanzishwa kwa wingi kwa paneli za jua na magari ya umeme kutatufanya tutegemee tasnia ya Wachina, haswa katika tasnia muhimu ya madini kama vile silicon na rundo la nadra la ardhi.
Kwa kuongezea, mzigo mkubwa wa gharama ya uondoaji kaboni utaumiza tasnia ya utengenezaji wa Japani na kuharibu nguvu yake ya kitaifa.
Japani lazima isilete udhaifu kupitia sera yake ya kuondoa kaboni na kuipa China fursa ya kunufaika nayo.
Tunapaswa kutafakari upya mara moja.


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

ญี่ปุ่นต้องไม่สร้างจุดอ่อนผ่านนโยบายการลดคาร์บอนและ

2022年05月27日 12時51分01秒 | 全般
ต่อไปนี้มาจากบทความของ Taishi Sugiyama นักวิจัยอาวุโสของ Canon Institute for Global Studies ในหัวข้อ "Energy is a top priority for security" ซึ่งปรากฏใน "Sound Arguments" ของ Sankei Shimbun ในปัจจุบัน
บทความนี้เป็นสิ่งที่ต้องอ่านไม่เฉพาะสำหรับคนญี่ปุ่นเท่านั้นแต่สำหรับผู้คนทั่วโลกด้วย
การเน้นในข้อความยกเว้นพาดหัวเป็นของฉัน
ประกาศการปรับโครงสร้างองค์กรชั่วคราว "กลยุทธ์พลังงานสะอาด" ของรัฐบาล
ถึงแม้ว่ามันจะกลายเป็น "de-Russia ก่อน decarbonization" หลังจากสงครามยูเครน แต่ก็ควรจะทำให้การลงทุน decarbonization ที่นำโดยรัฐบาลโดยเสียค่าใช้จ่ายมหาศาลในตอนท้าย
ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก กลยุทธ์ดังกล่าวจะเพียงพอหรือไม่
ภาระค่าใช้จ่ายประจำปี 15 ล้านล้านเยน
ในขั้นต้น "ยุทธศาสตร์พลังงานสะอาด" เกิดขึ้นตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีฟุมิโอะ คิชิดะ เพื่อส่งเสริมการลงทุนด้านการลดคาร์บอน
อย่างไรก็ตาม การรุกรานยูเครนของรัสเซียได้เพิ่มความสำคัญของการรักษาความปลอดภัย และรายงานชั่วคราวมีสองบท: หนึ่งเกี่ยวกับความมั่นคงด้านพลังงานและอีกส่วนหนึ่งเกี่ยวกับการลดคาร์บอน
แต่ความปลอดภัยและการลดการปล่อยคาร์บอนยังไม่ได้รับการกระทบยอด
มันไม่สอดคล้องกัน
ความมั่นคงด้านพลังงานรวมถึงการป้องกันการหยุดชะงักของอุปทานและการจัดหาพลังงานราคาไม่แพง
ถ้าเป็นเช่นนั้น มีการแลกเปลี่ยนพื้นฐาน (ความสัมพันธ์ที่เข้ากันไม่ได้) กับการลดคาร์บอนที่มีราคาสูง แต่การรับรู้นั้นอ่อนแอ
กลยุทธ์นี้ต้องใช้เงินลงทุน 15 ล้านล้านเยนต่อปี
แม้ว่าสิ่งนี้อาจดูเหมือนเป็นการลงทุน แต่ประชาชนก็กำลังแบกรับภาระในการระดมทุน
ปัจจุบัน ประชาชนจ่ายเงิน 2.4 ล้านล้านเยนต่อปีสำหรับการจัดเก็บพลังงานหมุนเวียนเพียงอย่างเดียว
กลยุทธ์พลังงานสะอาดเต็มไปด้วยรายการที่มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มต้นทุนมหาศาลเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีที่มีอยู่ เช่น การนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้มากขึ้น ยานยนต์ไฟฟ้า และการใช้ไฮโดรเจน
ภาระของประชาชนจะเพิ่มมากขึ้นขนาดไหน?
ภาระประชาชนจะเพิ่มมากขึ้นขนาดไหน?
อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์ดังกล่าวยังรวมถึงรายการที่เอื้อต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในขณะที่มีส่วนทำให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เช่น การลงทุนในโรงงานผลิตแบตเตอรี่สำหรับจัดเก็บข้อมูล โรงงานเซมิคอนดักเตอร์ และศูนย์ข้อมูล
เนื่องจากรัฐบาลทั่วโลกกำลังแข่งขันกันเพื่อหลอกล่ออุตสาหกรรมใหม่ๆ ญี่ปุ่นจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องทำแบบเดียวกัน
กลยุทธ์นี้คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ อย่างไรก็ตาม เนื้อหาควรได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบและจำกัดเฉพาะรายการที่จะมีส่วนสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง และหลีกเลี่ยงการทำให้ญี่ปุ่นเป็นรัฐที่มีต้นทุนสูง
ในบริบทนี้ "de-Russia ตามด้วย decarbonization" เป็นมุมมองด้านความปลอดภัยที่ไร้เดียงสา
เราควรปรับโครงสร้างใหม่โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันอย่างรอบคอบ
ผมขอยกประเด็นโต้แย้งสองประเด็น
สงครามเย็นครั้งใหม่ได้ยุติการขจัดคาร์บอน
จาก "Earth Summit" ในปี 1992 ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลกได้รับความสนใจจากนานาชาติ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังได้ตกลงกัน
ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นพร้อมกับการสิ้นสุดของสงครามเย็นระหว่างสหรัฐฯ กับโซเวียต เนื่องจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี 1991
การเผชิญหน้าเชิงอุดมการณ์ระหว่างตะวันออกและตะวันตกสิ้นสุดลง และฟรานซิส ฟุคุยามะประกาศ "จุดจบของประวัติศาสตร์" ด้วยชัยชนะของประชาธิปไตย
ด้วยความรุ่งเรืองในอุดมคติที่ว่า "โลกทั้งใบจะมาบรรจบกันในระบอบประชาธิปไตยแบบตะวันตกและสันติภาพจะบรรลุผล" ปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วโลกจึงกลายเป็นจุดสนใจที่สำคัญในฐานะปัญหาที่ต้องแก้ไขผ่านความร่วมมือในระดับโลก
อย่างไรก็ตาม ยูโทเปียไม่ได้เกิดขึ้นจริง
แทนที่จะกลายเป็นประชาธิปไตย อย่างที่ตะวันตกหวังไว้ เศรษฐกิจที่กำลังเติบโตของจีนกลับกลายเป็นระบอบเผด็จการมากขึ้น และเริ่มแย่งชิงความเป็นเจ้าโลก
ในความปั่นป่วนหลังจากความพยายามที่ล้มเหลวในการทำให้เป็นประชาธิปไตยอย่างรวดเร็ว รัสเซียได้เปลี่ยนกลับเป็นรัฐเผด็จการ
มันยังคงมีส่วนร่วมในความขัดแย้งในภูมิภาคเพื่อนบ้าน รวมถึงการผนวกไครเมีย และความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกับประเทศตะวันตกยังคงมีอยู่
ในที่สุด สงครามในยูเครนเป็นปัจจัยชี้ขาดในการเสื่อมสภาพของความสัมพันธ์
เป็นที่ชัดเจนว่าสงครามเย็นครั้งใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว และสมมติฐานที่อิงกับปัญหาโลกร้อนได้เปลี่ยนแปลงไปโดยพื้นฐานแล้ว
ไม่มีความหวังใดๆ ต่อการแก้ปัญหาความร่วมมือระดับโลกอีกต่อไป
และประเทศต่างๆ ที่นำโดยยุโรปกำลังดิ้นรนเพื่อเพิ่มการผลิตและการจัดหาเชื้อเพลิงฟอสซิล
ประเทศที่พัฒนาแล้วยังไม่ได้ลดสัญญาณ "decarbonization" แต่ลำดับความสำคัญของพวกเขาจะลดลงอย่างมาก
ถัดจาก de-Russia แล้วก็ de-China
อะไรต่อไปหลังจากรัสเซีย?
วุฒิสมาชิกมาร์โก รูบิโอ พรรครีพับลิกันชั้นนำของสหรัฐฯ เตือน
“แม้แต่ตอนนี้กับสงครามในยูเครน ฉันกำลังมองไปยังประเทศจีน มันเป็นปัญหาที่แท้จริงสำหรับสหรัฐอเมริกา ภัยคุกคามจากจีนนั้นยิ่งใหญ่กว่าภัยคุกคามจาก Mouthshea พันเท่า มันมีเศรษฐกิจที่ใหญ่กว่ามากและ กองทัพที่เหนือกว่า บริษัทของสหรัฐฯ ได้กลายเป็นผู้ทำการแนะนำชักชวนสมาชิกรัฐสภาสำหรับตำแหน่งต่างๆ ของรัฐบาลจีนในนามของลำดับความสำคัญทางธุรกิจ"
วุฒิสมาชิก Tom Cotton, D-N.Y. กล่าวว่าสหรัฐฯ ควรเดินหน้าร่วมกับพวก de-Russianและนโยบายแบบจีนควบคู่กันไป
“เราควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าจีนไม่ได้ใช้กำลังกับไต้หวันเพราะคิดว่ามันมีความได้เปรียบทางเศรษฐกิจเหนือสหรัฐอเมริกา แต่เราควรแยกเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ออกจากเศรษฐกิจจีนอย่างมีกลยุทธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่สำคัญและเชิงกลยุทธ์ เช่น เซมิคอนดักเตอร์ และกองดินหายากต้องเริ่มเดี๋ยวนี้”
การพึ่งพาพลังงานของรัสเซียอย่างหนักของยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งก๊าซธรรมชาติ ทำให้มันเปราะบางและเป็นคู่ต่อสู้
ราคาสำหรับสิ่งนี้เป็นสงครามทำลายล้างในยูเครน
ในทางกลับกัน การเปิดตัวแผงโซลาร์เซลล์และรถยนต์ไฟฟ้าจำนวนมากจะทำให้เราต้องพึ่งพาอุตสาหกรรมของจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมแร่ที่สำคัญ เช่น ซิลิคอนและกองดินที่หายาก
นอกจากนี้ ภาระต้นทุนมหาศาลในการกำจัดคาร์บอนจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตของญี่ปุ่นและทำลายความแข็งแกร่งของชาติ
ญี่ปุ่นต้องไม่สร้างจุดอ่อนผ่านนโยบายการลดคาร์บอนและเปิดโอกาสให้จีนใช้ประโยชน์จากมัน
เราควรพิจารณาใหม่ทันที


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

Japonya, karbondan arındırma politikası yoluyla güvenlik açıkları yaratmamalı ve

2022年05月27日 12時48分08秒 | 全般
Aşağıdakiler, Canon Küresel Araştırmalar Enstitüsü Kıdemli Araştırma Görevlisi Taishi Sugiyama'nın, bugünün Sankei Shimbun'un "Ses Argümanları"nda yer alan "Enerji güvenlik için bir önceliktir" başlıklı bir makalesinden alınmıştır.
Bu makale sadece Japon vatandaşları için değil, aynı zamanda dünyadaki insanlar için de mutlaka okunması gereken bir makaledir.
Başlık dışında metindeki vurgu bana aittir.
Hükümetin "temiz enerji stratejisi" geçici yeniden yapılanmasını duyurdu.
Ukrayna Savaşı'ndan sonra "dekarbonizasyondan önce Rusya" haline gelmesine rağmen, sonunda büyük bir maliyetle hükümet öncülüğünde bir karbonsuzlaştırma yatırımı yapması bekleniyor.
Büyük ölçüde değişen bir dünyada, böyle bir strateji yeterli olacak mı?
15 trilyon yen yıllık maliyet yükü
Başlangıçta, "Temiz Enerji Stratejisi", dekarbonizasyon yatırımlarını teşvik etmek için Başbakan Fumio Kishida'nın emriyle tasarlandı.
Ancak Rusya'nın Ukrayna'yı işgali güvenliğin önemini artırdı ve ara rapor iki bölümden oluşuyor: biri enerji güvenliği diğeri karbonsuzlaştırma.
Ancak güvenlik ve karbondan arındırma uzlaştırılamadı.
Bu sadece tutarsız.
Enerji güvenliği, arz kesintilerinin önlenmesini ve uygun fiyatlı enerjinin sağlanmasını içerir.
Eğer öyleyse, maliyetli karbonsuzlaştırma ile temel bir değiş tokuş (uyumsuz ilişki) vardır, ancak bu farkındalık zayıftır.
Strateji, yıllık 15 trilyon yen yatırım gerektiriyor.
Bu bir yatırım gibi görünse de, kamu bunu finanse etme yükünü taşıyor.
Halihazırda halk, yalnızca yenilenebilir enerji vergilerinde yılda 2,4 trilyon yen ödüyor.
Temiz Enerji Stratejisi, daha fazla yenilenebilir enerji, elektrikli araç ve hidrojen kullanımı gibi mevcut teknolojilere kıyasla maliyetleri büyük ölçüde artırması muhtemel öğelerle doludur.
Kamunun üzerindeki yük ne kadar artacak?
Halkın üzerindeki yük daha ne kadar artacak?
Ancak strateji, akü fabrikaları, yarı iletken fabrikaları ve veri merkezlerine yapılan yatırımlar gibi ekonomik güvenliğe katkıda bulunurken ekonomik büyümeye katkıda bulunan öğeleri de içerir.
Dünya çapındaki hükümetler yeni endüstrileri cezbetmek için rekabet ederken, Japonya'nın da aynısını yapmaktan başka seçeneği yok.
Stratejinin yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Yine de içeriği dikkatle incelenmeli ve ekonomik büyümeye gerçekten katkıda bulunacak ve Japonya'yı yüksek maliyetli bir devlet yapmaktan kaçınacak öğelerle sınırlandırılmalıdır.
Bu bağlamda, "de-Rusya ve ardından karbonsuzlaştırma" saf bir güvenlik görüşüdür.
Mevcut durumun dikkatli bir analizine dayanarak onu yeniden yapılandırmalıyız.
İki tartışma noktasına değinmeme izin verin.
Yeni Soğuk Savaş karbonsuzlaştırmayı geriletti.
1992 "Dünya Zirvesi"nden itibaren küresel çevre sorunları uluslararası ilgi odağı haline geldi.
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi de kabul edildi.
Bunun, 1991'de Sovyetler Birliği'nin çöküşü nedeniyle ABD-Sovyet Soğuk Savaşı'nın sona ermesiyle aynı zamana denk gelmesi tesadüf değil.
Doğu ve Batı arasındaki ideolojik çatışma sona erdi ve Francis Fukuyama demokrasinin zaferiyle "tarihin sonunu" ilan etti.
"Bütün dünya Batı tarzı demokrasiye kavuşacak ve barış sağlanacak" şeklindeki ütopik coşkuyla, küresel çevre sorunları, dünya çapında işbirliği ile çözülecek sorunlar olarak önemli bir ilgi odağı haline geldi.
Ancak ütopya gerçekleşmedi.
Batı'nın umduğu gibi bir demokrasi olmak yerine, Çin'in büyüyen ekonomisi giderek otokratik hale geldi ve küresel hegemonya için rekabet etmeye başladı.
Hızlı demokratikleşme konusundaki başarısız girişimlerinin ardından kargaşa içinde olan Rusya, otoriter bir devlete geri döndü.
Kırım'ın ilhakı da dahil olmak üzere komşu bölgelerde silahlı çatışmalara devam etti ve Batı ülkeleriyle gergin ilişkilere devam etti.
Son olarak, Ukrayna'daki savaş, ilişkilerin bozulmasında belirleyici faktör oldu.
Artık yeni bir Soğuk Savaş'ın başladığı ve küresel ısınma sorununun dayandığı önermenin temelden değiştiği açıktır.
Artık küresel bir işbirlikçi çözüm için umut yok.
Ve Avrupa'nın başını çektiği ülkeler, fosil yakıtların üretimini ve tedarikini artırmak için çabalıyorlar.
Gelişmiş ülkeler henüz "dekarbonizasyon" işaretlerini düşürmediler, ancak öncelikleri önemli ölçüde azalacak.
Rusya'nın yanında, ardından Çin'in yanında
Rusya'dan sonra sırada ne var?
Önde gelen ABD Cumhuriyetçilerinden Senatör Marco Rubio uyarıyor.
"Şimdi bile Ukrayna'daki savaşla birlikte Çin'e bakıyorum. Bu ABD için gerçek bir sorun. Çin'den gelen tehdit Mouthshea'dan gelen tehditten bin kat daha büyük. Çok daha büyük bir ekonomisi ve çok daha büyük bir ekonomisi var. Daha şimdiden ABD şirketleri, iş öncelikleri adına Çin hükümetinin çeşitli pozisyonları için lobiciler haline geldi."
Senatör Tom Cotton, D-N.Y., ABD'nin Rusya'dan arındırma ile ilerlemesi gerektiğini söyledi.ve aynı zamanda Çin karşıtı bir politika.
"Çin'in ABD'ye göre ekonomik avantajı olduğunu düşündüğü için Tayvan'a karşı güç kullanmamasını sağlamalıyız. Bunun yerine ABD ekonomisini Çin ekonomisinden stratejik olarak ayırmalıyız. Özellikle yarı iletkenler gibi önemli ve stratejik endüstriler. ve nadir toprak yığınlarının şimdi başlaması gerekiyor."
Avrupa'nın Rus enerjisine, özellikle de doğalgaza aşırı bağımlılığı, onu savunmasız ve kavgacı hale getirdi.
Bunun bedeli Ukrayna'da yıkıcı bir savaştı.
Buna karşılık, güneş panellerinin ve elektrikli arabaların toplu olarak piyasaya sürülmesi, bizi Çin endüstrisine, özellikle de silikon ve nadir bulunan toprak yığınları gibi önemli maden endüstrilerine bağımlı hale getirecek.
Ek olarak, karbonsuzlaştırmanın devasa maliyet yükü, Japonya'nın imalat sanayisine zarar verecek ve ulusal gücüne zarar verecektir.
Japonya, karbondan arındırma politikası yoluyla güvenlik açıkları yaratmamalı ve Çin'e bundan faydalanması için bir fırsat vermemelidir.
Derhal yeniden düşünmeliyiz.


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

Japan må ikke skape sårbarheter gjennom sin avkarboniseringspolitikk og

2022年05月27日 12時45分07秒 | 全般
Følgende er fra en artikkel av Taishi Sugiyama, seniorforsker ved Canon Institute for Global Studies, med tittelen «Energy is a top priority for security», som dukket opp i dagens Sankei Shimbuns «Sound Arguments». Denne artikkelen er et must-lese, ikke bare for japanske statsborgere, men også for folk over hele verden. Vektleggingen i teksten bortsett fra overskriften er min. Den kunngjorde regjeringens midlertidige omorganisering av "ren energistrategi". Selv om det ble "de-Russia før dekarbonisering" etter den ukrainske krigen, er det ment å foreta en regjeringsledet avkarboniseringsinvestering til en massiv kostnad til slutt. I en verden i drastisk endring, vil en slik strategi være tilstrekkelig? Den årlige kostnadsbyrden på 15 billioner yen Opprinnelig ble "Ren energistrategien" unnfanget på oppdrag fra statsminister Fumio Kishida for å fremme investeringer i avkarbonisering. Russlands invasjon av Ukraina har imidlertid økt viktigheten av sikkerhet, og delrapporten har to kapitler: ett om energisikkerhet og det andre om avkarbonisering. Men sikkerhet og avkarbonisering har ikke blitt forenet. Det er rett og slett inkonsekvent. Energisikkerhet inkluderer forebygging av forsyningsavbrudd og levering av rimelig energi. I så fall er det en grunnleggende avveining (uforenlig forhold) med kostbar avkarbonisering, men den bevisstheten er svak. Strategien krever en årlig investering på 15 billioner yen. Selv om dette kan høres ut som en investering, bærer publikum byrden med å finansiere den. For tiden betaler publikum allerede 2,4 billioner yen per år i avgifter for fornybar energi alene. Clean Energy-strategien er full av elementer som sannsynligvis vil øke kostnadene enormt sammenlignet med eksisterende teknologier, for eksempel innføring av mer fornybar energi, elektriske kjøretøy og bruk av hydrogen. I hvilken grad vil belastningen på det offentlige øke? Hvor mye mer vil belastningen på det offentlige øke? Strategien inkluderer imidlertid også elementer som bidrar til økonomisk vekst samtidig som de bidrar til økonomisk sikkerhet, for eksempel investeringer i lagringsbatterifabrikker, halvlederfabrikker og datasentre. Med regjeringer over hele verden som nå konkurrerer om å lokke til seg nye industrier, har Japan ikke noe annet valg enn å gjøre det samme. Strategien forventes å være ferdigstilt innen utgangen av året. Likevel bør innholdet granskes nøye og begrenses til varer som virkelig vil bidra til økonomisk vekst og unngå å gjøre Japan til en høykoststat. I denne sammenheng er «de-Russia etterfulgt av dekarbonisering» et naivt sikkerhetssyn. Vi bør omstrukturere den basert på en nøye analyse av dagens situasjon. La meg ta opp to stridspunkter. Den nye kalde krigen har satt tilbake avkarboniseringen. Fra "Earth Summit" i 1992 fikk globale miljøspørsmål internasjonal oppmerksomhet. Det ble også enighet om FNs rammekonvensjon om klimaendringer. Det er ingen tilfeldighet at dette falt sammen med slutten av den amerikansk-sovjetiske kalde krigen på grunn av Sovjetunionens kollaps i 1991. Den ideologiske konfrontasjonen mellom øst og vest tok slutt, og Francis Fukuyama forkynte «historiens slutt» med demokratiets triumf. Med den utopiske overstrømmende at "hele verden vil konvergere om vestlig demokrati og fred vil bli oppnådd," ble globale miljøspørsmål et betydelig fokus for oppmerksomhet som problemer som skal løses gjennom samarbeid i verdensomspennende skala. Utopien ble imidlertid ikke realisert. I stedet for å bli et demokrati, slik Vesten hadde håpet, ble Kinas voksende økonomi stadig mer autokratisk, og den begynte å kjempe om globalt hegemoni. I uro etter sine mislykkede forsøk på rask demokratisering, gikk Russland tilbake til en autoritær stat. Den fortsatte å engasjere seg i væpnede konflikter i nærliggende regioner, inkludert annekteringen av Krim, og den fortsatte å ha anstrengte forhold til vestlige land. Til slutt var krigen i Ukraina den avgjørende faktoren for forverringen av forholdet. Det er nå klart at en ny kald krig har begynt, og premissene som ligger til grunn for global oppvarmingsspørsmålet har endret seg fundamentalt. Det er ikke lenger noe håp om en global samarbeidsløsning. Og land ledet av Europa kjemper for å øke produksjonen og anskaffelsen av fossilt brensel. De utviklede landene har ennå ikke droppet sine "dekarboniserings"-tegn, men deres prioriteringer vil avta betydelig. Ved siden av de-Russland, deretter de-Kina Hva skjer etter Russland? Senator Marco Rubio, en ledende amerikansk republikaner, advarer. "Selv nå, med krigen i Ukraina, ser jeg på Kina. Det er et reelt problem for USA. Trusselen fra Kina er tusen ganger større enn trusselen fra Mouthshea. Den har en mye større økonomi og en overlegne militære. Allerede har amerikanske selskaper blitt lobbyister for ulike kinesiske regjeringsstillinger i navnet til forretningsprioriteringer." Senator Tom Cotton, D-N.Y., sa at USA burde gå videre med en av-russiskog en av-kinesisk politikk på samme tid. "Vi bør sørge for at Kina ikke bruker makt mot Taiwan fordi de tror det har en økonomisk fordel i forhold til USA. I stedet bør vi strategisk skille USAs økonomi fra den kinesiske økonomien. Spesielt viktige og strategiske industrier som halvledere og sjeldne jordhauger må starte nå." Europas store avhengighet av russisk energi, spesielt naturgass, har gjort det sårbart og krigførende. Prisen for dette var en ødeleggende krig i Ukraina. På sin side vil masseintroduksjonen av solcellepaneler og elbiler gjøre oss avhengige av den kinesiske industrien, spesielt i avgjørende mineralindustrier som silisium og sjeldne jordhauger. I tillegg vil den enorme kostnadsbyrden ved avkarbonisering skade Japans produksjonsindustri og skade dens nasjonale styrke. Japan må ikke skape sårbarheter gjennom sin avkarboniseringspolitikk og gi Kina en åpning for å dra nytte av den. Vi bør vurdere det på nytt umiddelbart.


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

Japánnak nem szabad sebezhető pontokat létrehoznia dekarbonizációs politikájával és

2022年05月27日 12時42分14秒 | 全般
A következő Taishi Sugiyama, a Canon Globális Tanulmányok Intézetének tudományos főmunkatársának „Az energia a biztonság egyik legfontosabb prioritása” című cikkéből származik, amely Sankei Shimbun mai „Sound Arguments” c.
Ezt a cikket nem csak a japán állampolgárok, hanem a világ minden táján élők számára is kötelező olvasmány.
A szövegben a hangsúly a címszó kivételével az enyém.
Bejelentette a kormány "tiszta energia stratégia" átmeneti átszervezését.
Noha az ukrán háborút követően „dekarbonizáció előtti oroszországgá” vált, állítólag a kormány által irányított dekarbonizációs beruházást hajt végre, amely a végén hatalmas költséggel jár.
Egy drasztikusan változó világban elegendő lesz egy ilyen stratégia?
Az éves költségteher 15 billió jen
A „Tiszta Energia Stratégia” kezdetben Fumio Kishida miniszterelnök utasítására született a dekarbonizációs beruházások előmozdítása érdekében.
Az ukrajnai orosz invázió azonban megnövelte a biztonság jelentőségét, és az időközi jelentésnek két fejezete van: az egyik az energiabiztonságról, a másik a szén-dioxid-mentesítésről szól.
De a biztonságot és a szén-dioxid-mentesítést nem sikerült összeegyeztetni.
Egyszerűen következetlen.
Az energiabiztonság magában foglalja az ellátási zavarok megelőzését és a megfizethető energia biztosítását.
Ha igen, akkor van egy alapvető kompromisszum (inkompatibilis kapcsolat) a költséges dekarbonizációval, de ez a tudatosság gyenge.
A stratégia évi 15 billió jen befektetést igényel.
Bár ez befektetésnek hangzik, a finanszírozás terhét a lakosság viseli.
Jelenleg a lakosság már évi 2,4 billió jent fizet csak a megújuló energia illetékként.
A Tiszta Energia Stratégia tele van olyan tételekkel, amelyek a meglévő technológiákhoz képest nagy valószínűséggel növelik a költségeket, mint például a több megújuló energia bevezetése, az elektromos járművek és a hidrogén használata.
Mennyire nőnek a lakosság terhei?
Mennyivel nőnek még a lakosság terhei?
A stratégia azonban olyan elemeket is tartalmaz, amelyek hozzájárulnak a gazdasági növekedéshez, miközben hozzájárulnak a gazdasági biztonsághoz, mint például akkumulátorgyárakba, félvezetőgyárakba és adatközpontokba történő beruházások.
Mivel a kormányok világszerte versenyeznek új iparágak csábításáért, Japánnak nincs más választása, mint hogy ugyanezt tegye.
A stratégia véglegesítése az év végére várható. Ennek ellenére a tartalmát alaposan meg kell vizsgálni, és olyan tételekre kell korlátozni, amelyek valóban hozzájárulnak a gazdasági növekedéshez, és elkerülik, hogy Japán magas költségű állammá váljon.
Ebben az összefüggésben a „de-Oroszország, majd a dekarbonizáció” naiv biztonsági nézet.
Át kell alakítanunk a jelenlegi helyzet alapos elemzése alapján.
Hadd emeljek ki két vitapontot.
Az új hidegháború visszavetette a dekarbonizációt.
Az 1992-es „Föld-csúcstalálkozó” óta a globális környezeti kérdések nemzetközi figyelemre méltóak lettek.
Megállapodás született az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményéről is.
Nem véletlen, hogy ez egybeesett a Szovjetunió 1991-es összeomlása miatti amerikai–szovjet hidegháború végével.
A Kelet és Nyugat közötti ideológiai konfrontáció véget ért, és Francis Fukuyama a demokrácia diadalával a "történelem végét" hirdette.
Azzal az utópisztikus tombolással, hogy "az egész világ a nyugati típusú demokráciához fog konvergálni és a béke létrejön", a globális környezeti kérdések jelentős figyelem középpontjába kerültek, mint a világméretű együttműködéssel megoldandó problémák.
Az utópia azonban nem valósult meg.
Kína növekvő gazdasága ahelyett, hogy demokráciává vált volna, ahogy azt a Nyugat remélte, egyre inkább autokratikussá vált, és a globális hegemóniáért kezdett versengeni.
A gyors demokratizálódásra tett kudarcok utáni zűrzavarban Oroszország visszatért autoriter állammá.
Továbbra is részt vett a fegyveres konfliktusokban a szomszédos régiókban, beleértve a Krím annektálását, és továbbra is feszült kapcsolatai voltak a nyugati országokkal.
Végül az ukrajnai háború volt a döntő tényező a kapcsolatok megromlásában.
Mára világossá vált, hogy új hidegháború kezdődött, és a globális felmelegedés kérdésének alapját képező előfeltevés alapvetően megváltozott.
Már nincs remény a globális kooperatív megoldásra.
Az Európa vezette országok pedig azon fáradoznak, hogy növeljék a fosszilis tüzelőanyagok termelését és beszerzését.
A fejlett országok még nem vetették le a „dekarbonizáció” jeleit, de prioritásaik jelentősen csökkenni fognak.
De-Oroszország mellett, majd de-Kína
Mi következik Oroszország után?
Marco Rubio szenátor, az Egyesült Államok egyik vezető republikánusa figyelmeztet.
"Még most, az ukrajnai háború idején is Kínát nézem. Ez valós probléma az Egyesült Államok számára. A Kína fenyegetése ezerszer nagyobb, mint a Mouthshea. Sokkal nagyobb a gazdasága és egy Az amerikai vállalatok már most is lobbistákká váltak különféle kínai kormányzati pozíciókért üzleti prioritásaik nevében."
Tom Cotton szenátor (D-N.Y.) azt mondta, hogy az Egyesült Államoknak tovább kell lépnie az oroszellenességgelés egyben dekínai politika.
"Gondoskodnunk kell arról, hogy Kína ne alkalmazzon erőszakot Tajvan ellen, mert úgy gondolja, hogy gazdasági előnye van az Egyesült Államokkal szemben. Ehelyett stratégiailag el kell különítenünk az Egyesült Államok gazdaságát a kínai gazdaságtól. Különösen fontos és stratégiai iparágakat, például félvezetőket. és most kell elkezdeni a ritka földkupacokat."
Európa erős függése az orosz energiától, különösen a földgáztól, sebezhetővé és harciassá tette.
Ennek az ára egy pusztító ukrajnai háború volt.
A napelemek és az elektromos autók tömeges bevezetése viszont függővé tesz bennünket a kínai ipartól, különösen az olyan kulcsfontosságú ásványi iparágakban, mint a szilícium és a ritka földkupacok.
Ezen túlmenően a szén-dioxid-mentesítés hatalmas költségteher sérti Japán feldolgozóiparát és rontja nemzeti erejét.
Japánnak nem szabad sebezhető pontokat létrehoznia dekarbonizációs politikájával, és nem szabad lehetőséget adnia Kínának, hogy kihasználja ezt.
Azonnal át kell gondolnunk.


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

जापान को अपनी डीकार्बोनाइजेशन नीति के माध्यम से कमजोरियां नहीं पैदा करनी चाहिए और

2022年05月27日 12時38分54秒 | 全般
निम्नलिखित कैनन इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल स्टडीज के सीनियर रिसर्च फेलो ताइशी सुगियामा के एक लेख से है, जिसका शीर्षक है "ऊर्जा सुरक्षा के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है," जो आज के संकेई शिंबुन के "ध्वनि तर्क" में दिखाई दिया।
यह लेख न केवल जापानी नागरिकों के लिए बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए भी पढ़ा जाना चाहिए।
शीर्षक को छोड़कर पाठ में जोर मेरा है।
इसने सरकार की "स्वच्छ ऊर्जा रणनीति" अंतरिम पुनर्गठन की घोषणा की।
यद्यपि यह यूक्रेनी युद्ध के बाद "डी-रूस डिकार्बोनाइजेशन से पहले" बन गया था, यह अंत में भारी लागत पर सरकार के नेतृत्व वाले डीकार्बोनाइजेशन निवेश करना माना जाता है।
तेजी से बदलती दुनिया में, क्या ऐसी रणनीति पर्याप्त होगी?
15 ट्रिलियन येन का वार्षिक लागत बोझ
प्रारंभ में, "स्वच्छ ऊर्जा रणनीति" की कल्पना प्रधान मंत्री फुमियो किशिदा के इशारे पर डीकार्बोनाइजेशन निवेश को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
हालांकि, यूक्रेन पर रूस के आक्रमण ने सुरक्षा के महत्व को बढ़ा दिया है, और अंतरिम रिपोर्ट में दो अध्याय हैं: एक ऊर्जा सुरक्षा पर और दूसरा डीकार्बोनाइजेशन पर।
लेकिन सुरक्षा और डीकार्बोनाइजेशन का समाधान नहीं किया गया है।
यह बस असंगत है।
ऊर्जा सुरक्षा में आपूर्ति व्यवधानों की रोकथाम और वहनीय ऊर्जा का प्रावधान शामिल है।
यदि ऐसा है, तो महंगा डीकार्बोनाइजेशन के साथ एक मौलिक व्यापार-बंद (असंगत संबंध) है, लेकिन यह जागरूकता कमजोर है।
रणनीति के लिए 15 ट्रिलियन येन के वार्षिक निवेश की आवश्यकता है।
हालांकि यह एक निवेश की तरह लग सकता है, जनता इसे वित्त पोषण का बोझ वहन कर रही है।
वर्तमान में, जनता पहले से ही अकेले नवीकरणीय ऊर्जा लेवी में प्रति वर्ष 2.4 ट्रिलियन येन का भुगतान करती है।
स्वच्छ ऊर्जा रणनीति उन वस्तुओं से भरी हुई है जिनसे मौजूदा प्रौद्योगिकियों की तुलना में लागत में भारी वृद्धि होने की संभावना है, जैसे कि अधिक नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन और हाइड्रोजन का उपयोग।
जनता पर कितना बोझ बढ़ेगा?
जनता पर और कितना बोझ बढ़ेगा?
हालांकि, रणनीति में आर्थिक सुरक्षा में योगदान करते हुए आर्थिक विकास में योगदान देने वाली वस्तुएं भी शामिल हैं, जैसे भंडारण बैटरी कारखानों, अर्धचालक कारखानों और डेटा केंद्रों में निवेश।
दुनिया भर की सरकारें अब नए उद्योगों को लुभाने की होड़ में हैं, जापान के पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
साल के अंत तक रणनीति को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। फिर भी, इसकी सामग्री की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए और उन वस्तुओं तक सीमित होना चाहिए जो वास्तव में आर्थिक विकास में योगदान देंगी और जापान को एक उच्च लागत वाला राज्य बनाने से बचेंगी।
इस संदर्भ में, "डी-रूस के बाद डीकार्बोनाइजेशन" एक भोली सुरक्षा दृष्टिकोण है।
हमें वर्तमान स्थिति के सावधानीपूर्वक विश्लेषण के आधार पर इसका पुनर्गठन करना चाहिए।
मैं विवाद के दो बिंदु उठाता हूं।
नए शीत युद्ध ने डीकार्बोनाइजेशन को पीछे कर दिया है।
1992 के "पृथ्वी शिखर सम्मेलन" से, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय ध्यान में आए।
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन पर भी सहमति बनी।
यह कोई संयोग नहीं है कि यह 1991 में सोवियत संघ के पतन के कारण अमेरिका-सोवियत शीत युद्ध की समाप्ति के साथ हुआ।
पूर्व और पश्चिम के बीच वैचारिक टकराव समाप्त हो गया, और फ्रांसिस फुकुयामा ने लोकतंत्र की विजय के साथ "इतिहास के अंत" की घोषणा की।
यूटोपियन उत्साह के साथ कि "पूरी दुनिया पश्चिमी शैली के लोकतंत्र पर अभिसरण करेगी और शांति प्राप्त की जाएगी," वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे दुनिया भर में सहयोग के माध्यम से हल की जाने वाली समस्याओं के रूप में ध्यान का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गए।
हालांकि, यूटोपिया अमल में नहीं आया।
एक लोकतंत्र बनने के बजाय, जैसा कि पश्चिम को उम्मीद थी, चीन की बढ़ती अर्थव्यवस्था तेजी से निरंकुश हो गई, और यह वैश्विक आधिपत्य के लिए होड़ करने लगा।
तेजी से लोकतंत्रीकरण के अपने असफल प्रयासों के बाद उथल-पुथल में, रूस एक सत्तावादी राज्य में वापस आ गया।
यह क्रीमिया के कब्जे सहित पड़ोसी क्षेत्रों में सशस्त्र संघर्षों में संलग्न रहा, और इसके पश्चिमी देशों के साथ तनावपूर्ण संबंध बने रहे।
अंत में, यूक्रेन में युद्ध संबंधों के बिगड़ने का निर्णायक कारक था।
अब यह स्पष्ट है कि एक नया शीत युद्ध शुरू हो गया है, और जिस आधार पर ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा आधारित है, वह मौलिक रूप से बदल गया है।
वैश्विक सहकारी समाधान की अब कोई आशा नहीं है।
और यूरोप के नेतृत्व वाले देश जीवाश्म ईंधन के उत्पादन और खरीद को बढ़ाने के लिए हाथ-पांव मार रहे हैं।
विकसित देशों ने अभी तक अपने "डीकार्बोनाइजेशन" संकेतों को नहीं छोड़ा है, लेकिन उनकी प्राथमिकताओं में काफी गिरावट आएगी।
डी-रूस के बाद, फिर डी-चाइना
रूस के बाद आगे क्या है?
एक प्रमुख अमेरिकी रिपब्लिकन सीनेटर मार्को रुबियो ने चेतावनी दी है।
"अब भी, यूक्रेन में युद्ध के साथ, मैं चीन को देख रहा हूं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक वास्तविक समस्या है। चीन से खतरा माउथशीया के खतरे से एक हजार गुना अधिक है। इसकी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है और एक बेहतर सैन्य। पहले से ही, अमेरिकी कंपनियां व्यावसायिक प्राथमिकताओं के नाम पर विभिन्न चीनी सरकारी पदों के लिए लॉबिस्ट बन गई हैं।"
डी-एनवाई के सीनेटर टॉम कॉटन ने कहा कि अमेरिका को डी-रूसी के साथ आगे बढ़ना चाहिएऔर एक ही समय में एक डी-चीनी नीति।
"हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चीन ताइवान के खिलाफ बल का प्रयोग नहीं करता है क्योंकि उसे लगता है कि इसका संयुक्त राज्य अमेरिका पर आर्थिक लाभ है। इसके बजाय, हमें रणनीतिक रूप से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को चीनी अर्थव्यवस्था से अलग करना चाहिए। विशेष रूप से, अर्धचालक जैसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक उद्योग और पृथ्वी के दुर्लभ ढेर को अभी शुरू करने की जरूरत है।"
रूसी ऊर्जा, विशेष रूप से प्राकृतिक गैस पर यूरोप की भारी निर्भरता ने इसे कमजोर और जुझारू बना दिया है।
इसकी कीमत यूक्रेन में विनाशकारी युद्ध थी।
बदले में, सौर पैनलों और इलेक्ट्रिक कारों का बड़े पैमाने पर परिचय हमें चीनी उद्योग पर निर्भर करेगा, विशेष रूप से महत्वपूर्ण खनिज उद्योगों जैसे सिलिकॉन और पृथ्वी के दुर्लभ ढेर में।
इसके अलावा, डीकार्बोनाइजेशन का भारी लागत बोझ जापान के विनिर्माण उद्योग को नुकसान पहुंचाएगा और इसकी राष्ट्रीय ताकत को नुकसान पहुंचाएगा।
जापान को अपनी डीकार्बोनाइजेशन नीति के माध्यम से कमजोरियां नहीं पैदा करनी चाहिए और चीन को इसका फायदा उठाने का मौका देना चाहिए।
हमें इस पर तुरंत पुनर्विचार करना चाहिए।


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

Япония не трябва да създава уязвимости чрез своята политика на декарбонизация и

2022年05月27日 12時34分52秒 | 全般
Следното е от статия на Тайши Сугияма, старши научен сътрудник в Института за глобални изследвания на Canon, озаглавена „Енергията е основен приоритет за сигурността“, която се появи в днешния „Звукови аргументи“ на Санкей Шимбун.
Тази статия е задължителна за четене не само за японските граждани, но и за хората по целия свят.
Акцентът в текста с изключение на заглавието е мой.
Той обяви временната реорганизация на правителството за "стратегия за чиста енергия".
Въпреки че стана "де-Русия преди декарбонизацията" след украинската война, се предполага, че в крайна сметка ще направи водена от правителството инвестиция в декарбонизация на огромна цена.
В един драстично променящ се свят такава стратегия ще бъде ли достатъчна?
Годишната тежест на разходите от 15 трилиона йени
Първоначално „Стратегията за чиста енергия“ беше замислена по нареждане на министър-председателя Фумио Кишида за насърчаване на инвестициите за декарбонизация.
Въпреки това, нахлуването на Русия в Украйна увеличи значението на сигурността и междинният доклад има две глави: едната за енергийната сигурност, а другата за декарбонизацията.
Но сигурността и декарбонизацията не са съвместени.
Просто е непоследователно.
Енергийната сигурност включва предотвратяване на прекъсвания на доставките и осигуряване на енергия на достъпна цена.
Ако е така, има фундаментален компромис (несъвместима връзка) със скъпата декарбонизация, но това съзнание е слабо.
Стратегията изисква годишна инвестиция от 15 трилиона йени.
Въпреки че това може да звучи като инвестиция, обществеността носи тежестта на финансирането й.
В момента обществеността вече плаща 2,4 трилиона йени годишно само за възобновяеми енергийни такси.
Стратегията за чиста енергия е пълна с елементи, които вероятно ще увеличат значително разходите в сравнение със съществуващите технологии, като например въвеждането на повече възобновяеми енергийни източници, електрически превозни средства и използването на водород.
До каква степен ще се увеличи тежестта върху обществото?
Колко още ще се увеличи тежестта върху обществото?
Стратегията обаче включва и елементи, които допринасят за икономическия растеж, като същевременно допринасят за икономическата сигурност, като инвестиции във фабрики за акумулаторни батерии, фабрики за полупроводници и центрове за данни.
Тъй като правителствата по света сега се състезават да примамват нови индустрии, Япония няма друг избор, освен да направи същото.
Очаква се стратегията да бъде финализирана до края на годината. Все пак съдържанието му трябва да бъде внимателно проучено и ограничено до елементи, които наистина ще допринесат за икономическия растеж и ще избегнат превръщането на Япония в държава с високи разходи.
В този контекст „де-Русия, последвана от декарбонизация“ е наивна гледна точка за сигурността.
Трябва да го преструктурираме въз основа на внимателен анализ на настоящата ситуация.
Позволете ми да повдигна две спорни точки.
Новата Студена война попречи на декарбонизацията.
От "Срещата на върха на Земята" през 1992 г. глобалните екологични проблеми привлякоха международното внимание.
Беше договорена и Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата.
Неслучайно това съвпадна с края на Студената война между САЩ и СССР поради разпадането на Съветския съюз през 1991 г.
Идеологическата конфронтация между Изтока и Запада приключи и Франсис Фукуяма обяви „края на историята“ с триумфа на демокрацията.
С утопичното изобилие, че „целият свят ще се сближи с демокрация от западен стил и ще бъде постигнат мир“, глобалните екологични проблеми станаха важен фокус на вниманието като проблеми, които трябва да бъдат решени чрез сътрудничество в световен мащаб.
Утопията обаче не се осъществи.
Вместо да се превърне в демокрация, както се надяваше Западът, растящата икономика на Китай става все по-автократична и тя започва да се бори за глобална хегемония.
В смут след неуспешните си опити за бърза демократизация, Русия се върна към авторитарна държава.
Тя продължи да участва във въоръжени конфликти в съседни региони, включително анексирането на Крим, и продължи да има обтегнати отношения със западните страни.
И накрая, войната в Украйна беше решаващият фактор за влошаването на отношенията.
Сега е ясно, че е започнала нова Студена война и предпоставката, на която се основава въпросът за глобалното затопляне, се е променила фундаментално.
Вече няма надежда за глобално съвместно решение.
А страните, водени от Европа, се борят да увеличат производството и доставките на изкопаеми горива.
Развитите страни все още не са свалили признаците си за "декарбонизация", но приоритетите им значително ще намалеят.
До де-Русия, после де-Китай
Какво следва след Русия?
Сенатор Марко Рубио, водещ републиканец в САЩ, предупреждава.
„Дори сега, с войната в Украйна, гледам Китай. Това е истински проблем за Съединените щати. Заплахата от Китай е хиляда пъти по-голяма от заплахата от Мутши. Той има много по-голяма икономика и превъзходна армия. Американските компании вече се превърнаха в лобисти за различни позиции в китайското правителство в името на бизнес приоритетите."
Сенатор Том Котън, D-N.Y., каза, че САЩ трябва да продължат напред с дерускии в същото време декитайска политика.
„Трябва да се уверим, че Китай не използва сила срещу Тайван, защото смята, че има икономическо предимство пред Съединените щати. Вместо това трябва стратегически да отделим икономиката на САЩ от китайската икономика. По-специално важни и стратегически индустрии като полупроводниците и редките купчини пръст трябва да започнат сега."
Силната зависимост на Европа от руската енергия, особено от природния газ, я направи уязвима и войнствена.
Цената за това беше опустошителна война в Украйна.
От своя страна масовото въвеждане на слънчеви панели и електрически автомобили ще ни направи зависими от китайската индустрия, особено в ключови индустрии на минерали като силиций и редки купчини пръст.
В допълнение, огромната тежест на разходите от декарбонизацията ще навреди на японската производствена индустрия и ще навреди на нейната национална сила.
Япония не трябва да създава уязвимости чрез своята политика на декарбонизация и да дава възможност на Китай да се възползва от това.
Трябва незабавно да го преразгледаме.


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

Nhật Bản không được tạo ra các lỗ hổng thông qua chính sách khử cacbon và

2022年05月27日 12時32分16秒 | 全般
Sau đây là bài báo của Taishi Sugiyama, Nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu Toàn cầu Canon, có tiêu đề "Năng lượng là ưu tiên hàng đầu đối với bảo mật", xuất hiện trong "Luận điểm âm thanh" của Sankei Shimbun ngày nay.
Đây là bài viết phải đọc không chỉ đối với công dân Nhật Bản mà còn đối với mọi người trên thế giới.
Phần nhấn mạnh trong văn bản ngoại trừ tiêu đề là của tôi.
Nó đã thông báo về việc tái tổ chức tạm thời "chiến lược năng lượng sạch" của chính phủ.
Mặc dù nó đã trở thành "khử cacbon trước khi khử cacbon" sau Chiến tranh Ukraine, nhưng cuối cùng nó vẫn phải thực hiện một khoản đầu tư khử cacbon do chính phủ lãnh đạo với chi phí lớn.
Trong một thế giới đang thay đổi mạnh mẽ, liệu một chiến lược như vậy có đủ không?
Gánh nặng chi phí hàng năm lên tới 15 nghìn tỷ yên
Ban đầu, "Chiến lược Năng lượng Sạch" được hình thành theo chỉ thị của Thủ tướng Fumio Kishida nhằm thúc đẩy đầu tư khử cacbon.
Tuy nhiên, việc Nga xâm lược Ukraine đã làm tăng tầm quan trọng của an ninh, và báo cáo tạm thời có hai chương: một về an ninh năng lượng và chương kia về khử cacbon.
Nhưng an ninh và khử cacbon vẫn chưa được giải quyết.
Nó chỉ đơn giản là không nhất quán.
An ninh năng lượng bao gồm việc ngăn chặn sự gián đoạn nguồn cung cấp và cung cấp năng lượng giá cả phải chăng.
Nếu vậy, có một sự đánh đổi cơ bản (mối quan hệ không tương thích) với quá trình khử cacbon tốn kém, nhưng nhận thức đó còn yếu.
Chiến lược này yêu cầu khoản đầu tư hàng năm là 15 nghìn tỷ yên.
Mặc dù điều này nghe có vẻ giống như một khoản đầu tư, nhưng công chúng đang chịu gánh nặng tài trợ cho nó.
Hiện tại, công chúng đã trả 2,4 nghìn tỷ yên mỗi năm chỉ tính riêng tiền thu năng lượng tái tạo.
Chiến lược Năng lượng Sạch có đầy đủ các hạng mục có khả năng làm tăng chi phí rất nhiều so với các công nghệ hiện có, chẳng hạn như việc giới thiệu nhiều năng lượng tái tạo, xe điện và sử dụng hydro.
Gánh nặng cho công chúng sẽ tăng lên ở mức độ nào?
Gánh nặng cho công chúng sẽ tăng thêm bao nhiêu?
Tuy nhiên, chiến lược cũng bao gồm các hạng mục đóng góp vào tăng trưởng kinh tế đồng thời đóng góp vào an ninh kinh tế, chẳng hạn như đầu tư vào các nhà máy sản xuất pin lưu trữ, nhà máy bán dẫn và trung tâm dữ liệu.
Với việc các chính phủ trên toàn thế giới đang cạnh tranh để thu hút các ngành công nghiệp mới, Nhật Bản không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm tương tự.
Chiến lược này dự kiến sẽ được hoàn thiện vào cuối năm nay. Tuy nhiên, nội dung của nó cần được xem xét kỹ lưỡng và giới hạn ở những mặt hàng thực sự đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và tránh biến Nhật Bản thành một quốc gia có chi phí cao.
Trong bối cảnh này, "loại bỏ Nga theo sau là khử cacbon" là một quan điểm an ninh ngây thơ.
Chúng ta nên tái cấu trúc nó dựa trên sự phân tích kỹ lưỡng về tình hình hiện tại.
Hãy để tôi nêu ra hai điểm tranh luận.
Chiến tranh Lạnh mới đã làm lùi bước quá trình khử cacbon.
Từ "Hội nghị thượng đỉnh Trái đất" năm 1992, các vấn đề môi trường toàn cầu đã được quốc tế chú ý.
Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu cũng đã được thống nhất.
Không phải ngẫu nhiên mà điều này lại trùng hợp với sự kết thúc của Chiến tranh Lạnh Mỹ-Xô do Liên Xô tan rã vào năm 1991.
Cuộc đối đầu ý thức hệ giữa Đông và Tây kết thúc, và Francis Fukuyama tuyên bố "sự kết thúc của lịch sử" với thắng lợi của nền dân chủ.
Với tuyên bố không tưởng rằng "toàn bộ thế giới sẽ hội tụ theo nền dân chủ kiểu phương Tây và hòa bình sẽ đạt được", các vấn đề môi trường toàn cầu đã trở thành một trọng tâm đáng chú ý như những vấn đề cần được giải quyết thông qua hợp tác trên quy mô toàn thế giới.
Tuy nhiên, điều không tưởng đã không thành hiện thực.
Thay vì trở thành một nền dân chủ như phương Tây đã hy vọng, nền kinh tế đang phát triển của Trung Quốc ngày càng trở nên chuyên quyền và bắt đầu tranh giành quyền bá chủ toàn cầu.
Trong tình trạng hỗn loạn sau những nỗ lực phi hạt nhân hóa nhanh chóng thất bại, nước Nga trở lại trạng thái độc tài.
Nó tiếp tục tham gia vào các cuộc xung đột vũ trang ở các khu vực lân cận, bao gồm cả việc sáp nhập Crimea và tiếp tục có quan hệ căng thẳng với các nước phương Tây.
Cuối cùng, cuộc chiến ở Ukraine là yếu tố quyết định khiến các mối quan hệ trở nên xấu đi.
Rõ ràng là một cuộc Chiến tranh Lạnh mới đã bắt đầu, và tiền đề làm cơ sở cho vấn đề nóng lên toàn cầu đã thay đổi cơ bản.
Không còn hy vọng gì cho một giải pháp hợp tác toàn cầu.
Và các quốc gia dẫn đầu bởi châu Âu đang tranh giành để tăng sản xuất và mua sắm nhiên liệu hóa thạch.
Các nước phát triển vẫn chưa bỏ dấu hiệu "khử cacbon", nhưng các ưu tiên của họ sẽ giảm đáng kể.
Bên cạnh loại bỏ Nga, sau đó là loại bỏ Trung Quốc
Điều gì tiếp theo sau Nga?
Thượng nghị sĩ Marco Rubio, một đảng viên Cộng hòa hàng đầu của Hoa Kỳ, cảnh báo.
"Ngay cả bây giờ, với cuộc chiến ở Ukraine, tôi đang nhìn vào Trung Quốc. Đó là một vấn đề thực sự đối với Hoa Kỳ. Mối đe dọa từ Trung Quốc lớn hơn một nghìn lần so với mối đe dọa từ Mouthshea. Nước này có một nền kinh tế lớn hơn nhiều và một quân đội siêu đẳng. Hiện tại, các công ty Hoa Kỳ đã trở thành những nhà vận động hành lang cho các vị trí khác nhau của chính phủ Trung Quốc nhân danh các ưu tiên kinh doanh. "
Thượng nghị sĩ Tom Cotton, D-N.Y., Nói rằng Hoa Kỳ nên tiến về phía trước với mộtđồng thời là chính sách phi Trung Quốc.
"Chúng ta nên đảm bảo rằng Trung Quốc không sử dụng vũ lực đối với Đài Loan vì họ cho rằng nước này có lợi thế kinh tế so với Mỹ. Thay vào đó, chúng ta nên tách nền kinh tế Mỹ ra khỏi nền kinh tế Trung Quốc một cách chiến lược. Đặc biệt, các ngành công nghiệp quan trọng và chiến lược như chất bán dẫn và đống đất hiếm cần phải bắt đầu ngay bây giờ. "
Việc châu Âu phụ thuộc quá nhiều vào năng lượng của Nga, đặc biệt là khí đốt tự nhiên, đã khiến châu Âu trở nên dễ bị tổn thương và hiếu chiến.
Cái giá phải trả cho việc này là một cuộc chiến tranh tàn khốc ở Ukraine.
Đổi lại, sự ra đời hàng loạt của các tấm pin mặt trời và ô tô điện sẽ khiến chúng ta phụ thuộc vào ngành công nghiệp Trung Quốc, đặc biệt là trong các ngành khoáng sản quan trọng như silic và đất hiếm.
Ngoài ra, gánh nặng chi phí khổng lồ của quá trình khử cacbon sẽ làm tổn hại đến ngành sản xuất của Nhật Bản và gây tổn hại đến sức mạnh quốc gia của nước này.
Nhật Bản không được tạo ra các lỗ hổng thông qua chính sách khử cacbon và tạo cơ hội cho Trung Quốc tận dụng lợi thế của nó.
Chúng ta nên xem xét lại nó ngay lập tức.


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

『見る山見る山、切り崩されて町内を太陽光発電設備だらけにしていいのか』

2022年05月27日 11時40分59秒 | 全般
以下は今しがた発見したKoji Hirai 平井宏治のツイートからである。
@KojiHirai6
自然破壊を懸念する自治体に追い風の判決。
>鳩山町は「多くの住民から『見る山見る山、切り崩されて町内を太陽光発電設備だらけにしていいのか』という声が寄せられ、議員からは『ゴルフ場の開発ラッシュがあった時同様、規制すべきではないか』と指摘された。
toyokeizai.net
日高市メガソーラー訴訟「地裁で却下」の重大背景 | 資源・エネルギー
訴えを起こしたのは、太陽光発電事業を行う「TKMデベロップメント株式会社」(本社=東京・渋谷区)(以下、TKM社)と事業用地の地
https://toyokeizai.net/articles/-/592428



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする